काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी ल्याएको विषयलाई इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
संविधान दिवसका अवसरमा ज्यान मुद्दाका केही कैदीको बाँकी कैद मिनाहा गरिएको विषयमा राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउन पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बनाएका हुन्।
संसदीय व्यवस्थाको मान्यता अनुसार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको जस अपसजको भागी सरकार नै हुने भएकोले आफूले मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी ल्याएको विषयलाई इन्कार गर्न नसक्ने जबाफ राष्ट्रपति पौडेलले दिएका हुन्।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर ३४ जनाको आममाफीका लागि गृहमन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको स्मरण पनि पौडेलले गराएको राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले जानकारी दिए।
‘हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्था तपाईहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन’, राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘तपाईंहरू संसदमा हुनुहुन्छ, सरकार पनि संसदमा नै छ, त्यही तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई किन जवाफदेही बनाउन सक्नुभएन र सोझै यहाँ आउनुभयो? अलिकति यो संविधान र व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया मिलेन कि जस्तो लाग्यो।’
‘कहिलेकाँही यहाँ आउनुपर्ने अवस्था नेताहरूको हुन सक्छ’ पौडेलले रास्वपाका नेताहरुलाई भने, ‘तर यसपटक तपाईंहरु यहाँ आएको चाहिँ उल्टो भयो कि जस्तो लागेको छ।’
संविधानमा राष्ट्रपतिले स्वविवेकले आममाफी दिन सक्ने व्यवस्था टेकेर आएको ३४ जनाको बारेमा विधि, प्रक्रियाका सम्बन्धमा मैले प्रश्न उठाएर गृहमन्त्रालयमा फकाईदिएको स्मरण पनि पौडेलले गराए।
‘जहाँसम्म ६७० जनाको बाँकी कैद मिनाहाको विषय छ त्यो सबै प्रक्रियाहरू पु¥याएर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर आएपछि मैले स्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,’ पौडेलले भने।
राष्ट्रपति पौडेलले कानुन नमिलेको भए कानुन मिलाउने, संशोधन गर्ने अधिकार संसदलाई भएको स्मरण पनि गराए।
राष्ट्रपति पौडेलले यतिबेला संविधान, यो व्यवस्था, गणतन्त्रमाथि नै प्रहार भईरहेको भन्ने चिन्ता उठिरहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्