काठमाडौं । माओवादी द्वन्द्वको समयका यौनहिंसा पीडितले न्यायका लागि उजुरी दिन पाउने भएका छन् ।
संसदीय उपसमितिले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जुटाएको सहमतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि संसदमा पेस भएको विधेयकमा सशस्त्र संघर्षका बेला जबरजस्ती करणी र यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितले फेरि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था थिएन।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितले शान्ति प्रक्रिया सुरू भएलगत्तै विभिन्न डर र धाकधम्कीका कारण उजुरी दिन नसकेको र पीडितहरूको सम्बोधन नभई शान्ति प्रक्रिया टुंगिन नसक्ने आवाज उठिरहेका बेला यो प्रस्ताव आएको हो।
प्रतिनिधि सभाको कानुन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रस्ताव आजै समितिको पूर्ण बैठकमा पेस हुँदैछ।
द्वन्द्वकालमा भएका जबरजस्ती करणी र गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितले उजुरी दिनसक्ने व्यवस्थामा सरोकारवाला पक्षसँग लामो छलफल र बहसपछि उपसमिति विधेयकमा यो व्यवस्था थप्न सहमतिमा पुगेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्