काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
केही विषयमा सहमति भए पनि उपसमितिले ४ वटा विषय भने पूर्ण समितिबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या / दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय उपसमितिले टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने पनि थप छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने उपसमितिले बताएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्