जाजरकोट । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य चनाखो बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय तहमा बेथिति बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समाजका सबै वर्गकाे भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

कर्णालीमा बर्सेनि भ्रष्टाचारका उजुरी बढ्ने क्रम बढिरहेको छ । भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गर्ने बित्तिकै खबरदारी गर्ने पनि बढेका छन् । सुर्खेतस्थित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक हजार तीन सय ४२ उजुरी परेका थिए । आव २०७९/८० मा त्यो सङ्ख्या दुई हजार ९३ थियो । चालु आवको पाँच महिनामा सात सय ६३ उजुरी परेका छन् । अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका नौ सय ४४ गरी यो वर्ष एक हजार सात सय सात उजुरीमाथि कार्यालयले अनुसन्धान गर्नु परेको छ ।

यो वर्षको हालसम्ममा सबैभन्दा बढी सुर्खेतका एक सय ५२ उजुरी परेका छन् । जाजरकोट र हुम्लाबाट ५५–५५, कालिकोट र सल्यानबाट ५०–५०, डोल्पाबाट ४१, दैलेखबाट एक सय २२, जुम्लाबाट ९३, मुगुबाट ६६, रुकुम–पश्चिमबाट ६४ र रूकुमपूर्वमा १५ उजुरी परेका छन् । आयोगको कार्यालय सुर्खेतले एक सय ९२ मुद्दामा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेकामा १७ वटाको अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरेको छ । अहिले एक सय ७५ मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

कर्णालीका दुईवटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन् । विस्तृत अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेका ती मुद्दा विशेष अदालतमा पठाइएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त उजुरीका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको ठहर गरेमा बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ । छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानी–नोक्सानी गरेको बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

यस्तै उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतका तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा कर्णाली प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहका आउने गरेका छन् । चालु आवमा कर्णालीका १० वटा स्थानीय तहका ठूलो सङ्ख्यामा उजुरी परेका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगङ्गा र गुर्भाकोट नगरपालिका, मुगुुको सोरु गाउँपालिका र छायाँनाथ रारा नगरपालिका तथा हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका उजुरी अधिक देखिएका छन् ।

त्यस्तै दैलेखको नारायण नगरपालिका र गुराँस गाउँपालिका, रूकुमपश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका र जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका उजुरी पनि धेरै छन् । यो वर्ष वीरेन्द्रनगरका एक सय ३६ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । त्यसमध्ये ३९ वटा फछ्र्यौट भएका छन् भने ९७ वटा अनुसन्धानका क्रममा रहेको आयोगको सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित बढी उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारको तथ्याङ्कले देखाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी बढी आउने गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयका निमित्त प्रमुख भेषराज रिजालले जानकारी दिए । समयमै काम सम्पन्न नभएको, गुणस्तरहीन काम गरेको र विकास निर्माणका काममा अनियमितता भएको, कर्मचारी नियुक्ति, उपभोक्ता समितिले काम नगरेको, विद्यालय कोषको रकम हिनामिना गरेको लगायतका विषयमा अख्तियारमा उजुरी पर्ने गरेको उनले बताए । “अख्तियारले निगरानी बढाएका कारण पनि उजुरीको संख्या बढेको हो”, उनले भने, “तीबाहेक पत्रपत्रिकामा आएका समाचारलाई पनि आधार मानी उजुरी दर्ता गर्ने गरिएको छ ।”

कर्णाली प्रदेशसभाका सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले गाउँ छाडेर सहरमै घर बनाउने सोचका कारण पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको जिकिर गरे । सभापति भण्डारीले भ्रष्टाचारको मूल जग नै देखासिकी भएको बताए । “सहर केन्द्रित बसाइले शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीमा सहज पहुँच हुन्छ भन्ने मान्यता छ । विकास गाउँ केन्द्रित र मानिस सहर केन्द्रित हुँदा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको छ”, उनले भने, “गाउँमा स्थापित पुर्ख्याैली सम्पत्तिलाई छाडेर सहरमा घरजग्गा जोड्ने आशयका कारण भ्रष्टाचारले बढावा पाइरहेको छ ।”