काठमाडौ \ उखु काट्ने बेला भई सक्दा पनि सरकारले न्युनतम समर्थन मुल्य तोकेको छैन । जसका कारण किसानले लगाएको उखु बारीमै सुक्न थालेको छ । उखु लगाउने समयमै सरकारले समर्थन मूल्य तोकिदिनुपर्ने भए पनि काट्ने समय भइसक्दा पनि सरकार, किसान र उद्योगीबीच बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । त्यही कारण समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाई भएको हो ।
उखु किसानसँग सम्बन्धित संगठनहरुले उत्पादन लागत बढेको भन्दै यस वर्ष प्रतिक्विन्टल ८ सय ४५ रुपैयाँ मूल्य कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । गत वर्ष किसानले ६ सय १० रुपैयाँमा उखु बिक्री गरेका थिए । तर यसमा उद्योगी सहमत हुन सकेका छैनन् । उद्योगी र किसानसँग वार्ता गरेर छिट्टै मूल्य निर्धारण हुने सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव रेवतीरमण पौडेलले भने, ‘मिलवालाको एउटा कुरो छ । किसानको एउटा कुरो छ । अरु उपभोक्ताको अर्को कुरो छ । हामीले धेरै मूल्य बढाउँदा चिनीको मूल्य बढ्दै जान्छ । त्यसो भएको हुनाले हामीले सबैलाई मिलाएर जाऔँ भन्या हो । त्यस कारण दुई चार दिन ढिलो भएको होला । तर हामीले के भनेका छौँ भने तपाईंहरु उखु क्रसिङ गर्दै गर्नुहोस् । जुन मूल्य तोकिन्छ त्यो पछाडिको मितिबाटै लागु हुन्छ भनेका छौँ । त्यसो हुँदा खासै समस्या नहोला ।’
सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । तर, गत वर्षको अनुदान वापतको ५२ करोड रुपैयाँसमेत किसानलाई भुक्तानी गरेको छैन । त्यही कारण पनि नयाँ मूल्य निर्धारणमा समस्या हुँदै आएको छ । कृषि मन्त्रालयले भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुर्याए पनि निर्णय भएको छैन । हरेक वर्ष हुने मूल्य विवादले उखु खेतीबाट किसान पलायन हुने क्रम बढेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६््÷७७ मा उखुको राष्ट्रिय उत्पादन ३४ लाख टन आसपासमा थियो । तर अहिले ३१ लाख टन हाराहारीमा झरेको छ । सात वर्षअघिसम्म ८० हजार हेक्टरमा लगाइएको उखु खेती अहिले ६२ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ । सिँचाइ, बीउ र मल अभावले पनि उत्पादन घट्दै गएको हो ।
नेपालमा वार्षिक करिब ३ लाख टन चिनी खपत हुन्छ । तर उत्पादन भने १ लाख ८० हजार टन मात्रै छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्