काठमाडौँ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेल प्रकरणमा विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद बिक्री गरेको प्रकरणमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै ६ बुँदे निर्णय गरेको हो ।
‘नेपाल सरकारबाट बनाइएको एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति २०८०को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर–गैरकर रकम एनसेलबाट असुल उपर गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’, समितिको निर्णयको बुँदा नम्बर १ मा भनिएको छ ।
यस्तै छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म एनसेलको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ भने दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म सेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन निर्देशन दिइएको छ । दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथाशीघ्र ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
एनसेलले सेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पत्र लेख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । आगामी २०८६ मा एनसेल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन पनि दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्