काठमाडौ \ सरकारी निकायहरु विचको समन्वय अभावका कारण कयौ महत्वपूर्ण आयोजनाहरु अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, तराई मधेस द्रुत मार्ग । यो मार्ग निर्माण सुरु भएको ६ वर्ष वितत्यो तर ६ वर्षमै निर्माण सक्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले अहिलेसम्म २८ प्रतिशत काम मात्र सकेको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले थप तीन वर्ष अर्थात् २०८३ सालसम्मको समय दिए पनि सेनाले विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई बाधक देखाउँदै नसकिने जनाएको छ ।

निर्माणमा यस प्रकारको सुस्तता आउनुको मुख्य कारण सरकारी निकायहरु विचको समन्वय अभाव देखिएको छ । निर्माण क्षेत्रमा पर्ने केहि रुख काट्न समेत सरकारी निकायबाटै अवरोध हुने तथा समन्वय नहुने भएकाले निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले आयोजनामा पर्ने चारवटा रुख काट्न ९ महिना लागेको गुनासो गर्दै समस्या फुकाइदिन आग्रह गरे । सेनाले २०७४ सालमा द्रुतमार्ग निर्माण सुरु गरेको थियो । ६ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिएकामा हालसम्म २८ दशमलव ५.६ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित भएका प्रधानसेनापति शर्माले काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग आगामी तीन वर्षमा नसकिने बताएका हुन् । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले काम गर्न विद्यमान कानुन नै बाधक बनेको तर्क गरे । झन्झटिलो कानुनकै कारण ठेक्का प्रक्रिया, रुख कटान र जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकिको उनको भनाइ छ ।

प्रधानसेनापति शर्माले द्रुतमार्ग निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा विस्फोटक पदार्थ आयात हुन नसक्नुलाई पनि एउटा कारण भनेका छन् । भारतबाट मागअनुसार विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति हुन नसकेको र चीनबाट पनि ढिलो गरी मात्रै आपूर्ति भएको प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको भनाइ छ ।

आयोजनाको ३ वर्ष म्याद थपेर २०८३ चैतसम्म सक्ने जिम्मेवारी सेनालाई छ । तर सेनाले कानुनी र प्रक्रियागत झन्झट देखाएर काम हुन नसक्ने बताएपछि समितिले विभागीय मन्त्रीहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जनाए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले खर्च मात्र बढेको भन्दै निर्धारित समयमै काम सक्न सुझाव दिएका थिए ।