काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि आयोग बनाएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनाएको हो ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार समितिमा उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयका एक/एक जना सहसचिव समेत रहनेछन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६१ वटा कम्पनीको बक्यौता रहेको बताएको छ। जसमा २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मंसिर मसान्तसम्म बक्यौता रहेको उल्लेख छ।
प्राधिकरणले ६० किस्तामा बक्यौता तिर्नको लागि सुविधा समेत दिने सूचना जारी गरेको छ। यता उद्योगी भने प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएको दाबी गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्