काठमाडौं ।सरकारले उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत लाइन खोल्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवाद छानविन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्दै हाललाई उद्योगहरुको काटिएको विद्युत् जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्ता निर्णयहरू
१) राष्ट्रिय विकास परिषदमा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारीरव्यक्तिहरु मध्येबाट २५ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्ने।
२) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई विवरण फरक परेका सहिदहरुको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छूट सहिदहरुको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने।
३) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले पेश गरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने। रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने, रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ ‘क’ बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने।
४) डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरुको सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने। हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन खोल्न निर्देशन दिने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्