काठमाडौँ, भुकम्प गएको तीन महिना हुन लाग्दा समेत सरकारले जाजरकोट भुकम्पका पीडितहको अस्थाई आवाश निर्माण गर्न सकेको छैन । भूकम्पका कारण घरबारविहीन भएकामध्ये अधिकांशले अझै अस्थायी घरको ओत पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार अधिकांश घरबारविहीन भूकम्पपीडित त्रिपालकै सहारामा बस्न बाध्य छन् ।

सरकारले छिटोभन्दा छिटो अस्थायी आवास बनाउन ताकिता गरे पनि बजेट, प्राविधिक जनशक्तिलगायतको अभावका कारण स्थानीय तहले अस्थायी आवास बनाउन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रारम्भिक गणना अनुसार जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, बझाङ र बाजुराका गरी ८० हजार १५० घर भूकम्पले भत्काएको तथ्य थियो । पछि कुल लाभग्राहीको सङ्ख्या ६७ हजार ७८० जना तोकिएको थियो । जाजरकोटमा ४० हजार घर भूकम्पको चपेटामा परेका छन् जसमध्ये ३५ हजार १४० जना घरबारविहीन छन् । त्यस्तै रुकुमपश्चिममा ३० हजार पाँच सय घरमध्ये २३ हजार ६०८ घर भूकम्पले पूर्ण भत्किएका छन् ।

यी क्षेत्रका कुल १० हजार ३०५ अस्थायी आवास निर्माण भइरहेका छन् । त्यस्तै २० हजार १४७ वटा अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत कात्तिक १७ गते जारकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा रुकुमपश्चिम र जाजरकोटमा घरबारविहीन १० हजार एक सय जनाले अस्थायी आवास पाउन बाँकी छ ।

दुवै जिल्लामा गरेर १७ हजार ६१ वटा अस्थायी आवास बनिसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलको भनाई छ । उनका अनुसार रुकुमपश्चिममा नौ हजार ६६४ अस्थायी आवास निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । १० हजार ४२३ आवास निर्माण भएर स्थानीयले उपभोग गर्न थालिसकेका छन् ।

जाजरकोटअघि भूकम्प गएको सल्यानका दुई हजार भूकम्पपीडितमध्ये एक हजार ७३० घरपरिवार पूर्ण घरबारविहीन थिए । जसमध्ये ७१ अस्थायी आवास बनेका छन् । बझाङका चार हजार ७५० पीडितमध्ये चार हजार ५७३ पूर्ण विस्थापित थिए, जसमा छ घर निर्माणको क्रममा छन् ।

त्यहाँ १५ अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् । बाजुरामा दुई हजार नौ सय पीडितमध्ये घरबारविहीन दुई हजार ७२९ थिए । तीमध्ये १६८ घर अझै निर्माणाधीन छन् । त्यहाँ एक जनाले पनि अहिलेसम्म अस्थायी आवास पाउन सकेका छैनन् । कतिपय अस्थायी आवास स्थानीय तहले नै निर्माण गर्ने भनिए पनि अधिकांशको निर्माणको संयोजन प्राधिकरणमातहत हुने सम्झौता भएको छ ।

प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पाण्डेका अनुसार बजेट निकासामा संयोजनकारी भूमिका प्राधिकरणले लिए पनि अस्थायी आवासको निर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्थानीय तहकै जिम्मामा रहेको छ ।