काठमाडाैँ । आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न कोशी प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
समितिको सदस्यमा पर्यटनमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल छन्।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शम्शेर राईका अनुसार सबै प्रकारका असन्तुष्ट समूहका गुनासा सुन्न र सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्न समिति बनाएको बताएका छन्।‘नामलगायत विभिन्न कुरामा असन्तुष्ट रहेका समूहसँग वार्ता गर्नुपर्नेछ,’ मन्त्री राईले भने, ‘ती सबैका कुरा सुन्नुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले समिति बनाएको हो।’
कोसी प्रदेशको नामकरणलाई लिएर त्यस क्षेत्रमा केही असन्तुष्ट समूहहरू प्रदर्शनरत छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्