काठमाडौ\ सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गरेसँगै ‘संसदीय बिजनेस’ का बारेमा समेत बहस र छलफल शुरु भएको छ । आगामी संसदका बिजनेस के के हुने भन्ने बारेमा सभामुख र संसद सचिवालयले तयारी र छलफल अघि बढाएको छ । योसँगै संसदको संसदीय क्यालेन्डर पनि कार्यान्वयनको तयारी छ ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ २२ गते दिउँसो ४ बजे बस्ने गरी बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषद बैठअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सभामुख देवराज घिमिरेसँग अधिवेशनको विषयमा छलफल गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार सभामुखसँगको संवादका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको प्राथमिकता स्मरण गराएका छन् ।

सभामुख घिमिरेले पनि संसदको व्यवस्थापकीय तयारीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराए । प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्नुअघि सभामुख घिमिरेले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसँग हिउँदे अधिवेशनको व्यवस्थापकीय तयारीबारे छलफल गरेका थिए । त्यस आधारमा सभामुख घिमिरेले आफू संसदीय पात्रो लागू गर्ने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । सभामुख घिमिरेका अनुसार हिउँदे अधिवेशनमा संसदीय पात्रो लागू गरिनेछ ।

के छ, संसदीय पात्रोमा ?
सभामुख घिमिरेले फागुन १५ गतेसम्मको सम्भावित संसदीय पात्रो बनाएका छन् । जसमा संसदमा विचाराधीन विधेयकहरु अगाडि बढाउनेदेखि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउने, ध्यानाकर्षण, संकल्प र जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल चलाउनेसम्मका विषय छन् । शून्य र विशेष समय चलाउने र त्यस समयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई दिन लगाउने विषय पनि सम्भावित संसदीय पात्रोमा छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शका आधारमा फागुन १५ गतेपछिको संसदीय पात्रो फेरि तय गर्ने सभामुख घिमिरेको तयारी छ । एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले पनि हिउँदे अधिवेशनदेखि संसदीय पात्रो लागू गर्न सबै सहमत रहेको बताए ।

सभामुख घिमिरेसँगको छलफलमा माओवादी केन्द्रका मुख्यसचेतक पाण्डे, एमालेका सचेतक बर्तौला, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही उपस्थित थिए ।

प्रिबजेट छलफलको तयारी

यसपटक देखि बजेट अधिवेशनको रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनमा बजेटपूर्वको छलफल (प्रिबजेट छलफल) चलाउने तयारी छ । यसका लागि सरकारले बजेटको कार्यतालिकामा परिमार्जन गर्ने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेश अनुसार फागुनभित्रै संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश हुनेछ । प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरी संसदले आगामी चैत १५ गतेभित्र सरकारलाई सुझाव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तयारीमा थप विधेयक

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार २३ वटा विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन छ । २० वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा छन् भने तीन वटा विधेकय राष्ट्रिय सभामा छ । सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरु बनाउने प्रतिवद्धता निरन्तर व्यक्त गर्दै आएको छ । यसका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २२ वटा मन्त्रालयसँग विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा मागेको थियो । जस अनुसार १०९ वटा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ ।