काठमाडौँ, संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा कर्मचारी खटन पटक जटिल विषय बनि रहेको छ । कतिपय स्थानीय निकायहरुलाई जनप्रतिनिधीका आफन्त र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रुपमा उपयोग गर्ने गरिएको पाईएको छ भने कतिपयमा बर्खास्ति र निष्कासनको लहर पनि चलेको छ ।

यहि बेला राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करार तथा अस्थायी सेवाका कर्मचारीलाई हचुवाका भरमा नहटाउन भनेको छ । उसले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत तीनै तहको सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन) नियमावलीबमोजिम प्रधानमन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको हो।

केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पन्थले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै केन्द्रले उक्त निर्देशन दिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखी हचुवाका भरमा कुनै पनि करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई कानुनविपरीत सेवाबाट हटाउने कार्य नगर्न नगराउन सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यालयलाई लेखी पठाइएको छ।

कानुनी व्यवस्था र स्वीकृत बजेटको अधीनमा रही सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका आयोग, मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयमा सेवा करारमा कर्मचारी रहेको भन्दै केन्द्रले सार्वजनिक निकायमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा वा नहुँदासमेत व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या हचुवाका भरमा सेवा करार र अस्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको केन्द्रले जनाएको छ।