काठमाण्डौ \ अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन असफल हुँदै गएको सरकारले ऋण काडेर अर्थतन्त्र टिकाउने घातक उपाय अवलम्बन गरेको छ । सोहि कारण सार्वजनिक ऋण उच्च बन्दै गएको छ । पछिल्लो विवरण अनुसार
नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गएको माघसम्म नेपाल सरकारको ऋण २३ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये ११ खर्ब ८४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र १२ खर्ब दुई अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामै दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै ऋण लिएको छ । साउनदेखि माघसम्मको सात महिनामा दुई खर्ब दुई अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको छ । सात महिनामा सरकारले एक खर्ब ५० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र ५२ अर्ब १२ करोड ६ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण लिएको छ ।

यस्तै सात महिनामा सरकारले एक खर्ब ५५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ऋण तिरेको छ । आन्तरिकतर्फ एक खर्ब ३० अर्ब ११ करोड र बाह्यतर्फ २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ऋण तिरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सात महिनामा सरकारले एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ । यस्तै ४४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ब्याज मात्रै तिरेको छ । नेपालको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको आकार वार्षिक बजेटभन्दा छ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भएको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै सरकारी ऋण दोब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा सरकारी ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । यस्तो ऋण बर्सेनि बढेर आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।