गण्डकी । लाखौँ खर्चेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर बनाइए पनि निर्माण सुरु नभई खेल पूर्वाधार अलपत्र परेका छन् । वर्षौँसम्म आयोजना कार्यान्वयन नहुँदा कतिपय डिपिआर काम नलाग्ने भएका छन् । अध्ययनबिना नै डिपिआर बनाउँदा केही आयोजनाको निर्माणस्थल परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति समेत आएको देखिन्छ ।

पोखरा महानगरपालिका–३३ पशुपतिघाटमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको घोषणासहित गण्डकी प्रदेश सरकारले चार वर्षअघि ‘डिपिआर’ तयार पा¥यो । उक्त रङ्गशालालाई सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनामासमेत समेट्यो । अहिले पशुपतिघाटमा रङ्गशाला बनाउने योजना अलपत्र छाडेर प्रदेश सरकार नयाँ जग्गाको खोजीमा लागेको छ ।

विसं २०७१ देखि नै त्यस ठाउँमा रङ्गशाला निर्माणका लागि पहल थालिए पनि उक्त आयोजना डिपिआरमा सीमित बन्ने देखिएको छ । रेखदेख र संरक्षण नहुँदा रङ्गशालाको जग्गा नदी कटानको जोखिममा परेको प्रदेश खेलकुद परिषद्का सूचना अधिकारी तोपलाल भुषालले बताए ।

पशुपतिघाटमा रङ्गशालाको योजना दिगो हुने नदेखिएपछि निर्माण अगाडि नबढेको प्रदेशस्थित सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । सेती नदीले जग्गा कटान गरिरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रङ्गशाला बनाउन पशुपतिघाट जोखिमपूर्ण देखिएको उनको भनाइ थियो ।

भुषालले पशुपतिघाटमा क्रिकेट रङ्गशालाको डिपिआर बनेपनि भौगोलिक कारणले रङ्गशाला निर्माण गर्न अनुपयुक्त देखिएको बताए । रङ्गशालाका लागि नयाँ जग्गा खोजी र पहिचान गर्न समिति गठन गरिएको भन्दै हालसम्म ठोस प्रगति भने नभएको उनले जानकारी दिए ।

“परिषद्ले जिल्ला तहमा सम्भावित जग्गाको खोजी गरिरहेको छ, जग्गा व्यवस्थापन भएपछि रङ्गशाला निर्माण अगाडि बढ्छ”, भुषालले भन्नुभयो, “यसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पनि चासो लिएको छ ।” चालु आवमा सो ठाउँमा रङ्गशाला निर्माणका लागि बजेट नछुट्टिएको उनले जानकारी दिए ।

गत आवमा रू २० लाख विनियोजन भएकामा काम नभई बजेट फिर्ता भएको थियो । नयाँ जग्गा प्राप्तिका लागि चालु आवमा रू ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यहाँ रङ्गशाला बनाउन स्थानीयवासीले दिएको जग्गा भने बेवारिसे बनेको छ । संरक्षण नहुँदा नदी कटानले जग्गा नासिँदै गएको स्थानीयको भनाइ छ । सो ठाउँमा रङ्गशालाका लागि प्रदेश सरकारले एक सय ७४ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार ल्याएको थियो ।

जग्गाकै कारण पोखरालाई क्रिकेटको गन्तव्य सहरका रूपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रङ्गशाला बनाउने प्रदेश सरकारको घोषणा अन्योलमा परेको छ । पशुपतिघाटमा निर्माण घोषणा गरिएको क्रिकेट रङ्गशालामा रू एक अर्ब ३६ करोड लागत लाग्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवदेनमा १८ हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिटसहित टि–२०, एक दिवसीय र टेस्ट म्याच खेल्न मिल्नेगरी पूर्वाधार तयार पारिने उल्लेख छ ।

रङ्गशालामा एक सय ३० भिभिआइपी सिट, एक हजार दुई भिआइपी र स्पेशल, नौ सय सिट क्षमताको खेलाडी कक्ष, एक सय क्षमताको मिडिया कक्ष बन्ने जनाइएको थियो । स्रोत जुटाएर तीन–चार वर्षभित्रमा निर्माण गर्ने प्रदेश गौरवको आयोजना ‘डिपिआर’मै थन्किएर बसेको छ ।

बागलुङको बागलुङ नगरपालिका–१ स्थित बाङ्गेचौर खेलमैदानलाई रङ्गशाला बनाउने चर्चा दशकौँ अघिदेखि चल्दै आएको छ । राजनीतिक नेतृत्व तहबाटसमेत बाङ्गेचौरलाई रङ्गशालाका रूपमा विकास गरिनुपर्ने आवाज उठिरहन्छ । पाँच वर्षअघि नगरपालिका र जिल्ला खेलकुद विकास समिति मिलेर रू २५ लाख लागतमा डिपिआर तयार पारिएको थियो ।

चालिस रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने रङ्गशालाका लागि रू ११ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो । रङ्गशालामा प्यारापिट, फुटबल, टेनिसमैदान, टिकटकक्ष, शौचालय, पार्किङलगायतका संरचना बन्ने डिपिआरमा उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म उक्त आयोजना पनि डिपिआरमा नै सिमित भएको छ ।

रङ्गशाला बन्ने नबन्ने कुनै टुङ्गो नभएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष कुमार खड्काले बताए । बाङ्गेचौरलाई रङ्गशाला बनाउने विषय चर्चामा मात्र सीमित रहेको उनको भनाइ थियो ।

“अहिले कतैबाट पनि बजेट परेको छैन, यस विषयमा समितिलाई कुनै जानकारी पनि आएको छैन, स्रोत सुनिश्चित नभई रङ्गशाला बनाउने मात्र भनेर हुँदैन”, खड्काले भने, “रङ्गशालाका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारको ठूलो लगानी चाहिन्छ ।”

डिपिआर बनेपछि रङ्गशाला निर्माण सुरु हुने खबरले यहाँका खेलप्रेमी पनि उत्साहित भएका थिए । पाँच वर्षको निर्माण लक्ष्य पूरा भइसक्दा पनि भुइँ सम्माउने र तारजाली लगाउनेबाहेक बाङ्गेचौरमा कुनै काम हुन नसकेको खड्काले बताए ।

कहिले धुलाम्मे त कहिले हिलाम्मे मैदानमा खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । वर्षायाममा त बाङ्गेचोर घाँसेमैदानमा परिणत हुने गरेको छ । बाङ्गेचौर सदरमुकाममा रहेको एकमात्र खेलमैदान हो । फुटबल खेलका लागि मापदण्डयुक्त खेलमैदान भएकाले पनि बाङ्गेचौरलाई रङ्गशालाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा समितिका अध्यक्ष खड्काले जोड दिए । उनका अनुसार पछिल्लो समय यहाँ फुटबल, क्रिकेटलगायत प्रतियोगिता नियमित हुन थालेका छन् ।

बागलुङ नगरपालिकाले आधारभूतस्तरको रङ्गशाला बनाउने भनेर बजेट विनियोजन गरेपनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । रामरेखा सामुदायिक वन क्षेत्रका रुख कटानका लागि अनुमति नपाएकाले मैदान विस्तार गर्न नसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र बनाउने प्रदेश सरकारको पाँच वर्ष पहिलेको घोषणा पनि अलपत्र परेको छ । तालिम केन्द्रका लागि बर्सेनि प्राविधिक अध्ययन र डिपिआर निर्माणका लागि बजेट छुट्टिने गरे पनि खर्च नभई ‘फ्रिज’ भइरहेको छ ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुख खिमबहादुर भुजेलले जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । “रङ्गशालाका लागि चाहिने जग्गाको नापजाँच पनि भइसकेको छ । स्थानीय पालिकाले सहमति दिएको छ”, उनले भने, “सङ्घ सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार पाएपछि खेलमैदानको प्राविधिक अध्ययन र डिपिआरको काम सुरु हुन्छ ।”

मुस्ताङको भूगोल विशिष्ट प्रकृतिको भएकाले विज्ञहरुमार्फत भौगर्भिक अध्ययन गरेपछि मात्र पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने महाशाखा प्रमुख भुजेलले बताए । उनका अनुसार जग्गा व्यवस्थापन भएपछि डिपिआरमार्फत फुटबल मैदान, कभर्डहलदेखि आवश्यक खेल पूर्वाधार बनाउने योजनामा प्रदेश सरकार छ । प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिरको दक्षिणपट्टि छिङ्गुर भन्ने ठाउँमा जग्गाको खोजी गरिएको उनले जानकारी दिए ।

थोरङ्ला भञ्ज्याङ जाने बाटोमा ३७ सय मिटरभन्दा बढीको उचाइमा छिङ्गुर क्षेत्र पर्दछ । उच्च स्थानमा खेलाभ्यासका लागि ‘हाइअल्टिच्युड’ तालिम केन्द्र बनाउने गरिन्छ । अक्सिजन कम भएको ठाउँमा अभ्यास गरेका खेलाडीले अक्सिजन बढी भएको ठाउँमा राम्रो खेल प्रदर्शन गर्न सक्ने खेल विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालमा दुई हजार पाँच सयदेखि चार हजार मिटरसम्मको उचाइमा उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र बनाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।