काठमाडौ\ दुधको किसानलाई भुक्तानी दिने विषयमा सरकार, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ र डेरी उद्योगीबिच भएको पाँचबुँदे सम्झौता भए पनि किसानको आन्दोलन रोकिएको छैन । सो सम्झौताप्रति असहमति जनाउँदै केही सङ्घ संस्थाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन् । चैत २१ गतेभित्र पुस मसान्तभित्रको सम्पूर्ण बक्यौता रकम किसानलाई भुक्तानी दिने भनी फागुन १९ गते राति सरकार र डेरी उद्योगीबिच सम्झौता भएको थियो ।
सो सहमतिपछि आन्दोलनकारीले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिन सहमत भएका थिए । सो सम्झौताप्रति सहमत नभएर कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित १५ वटा सङ्घ संस्थाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । ती सङ्गठनहरूले विभिन्न ठाउँमा सोमबार प्रदर्शन गरेका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नेपाल डेरी एसोसिएसन, नेपाल डेरी उद्योग सङ्घ, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) बिचमा सम्झौता भएको थियो । त्यसमा सहमति जनाउँदै राष्ट्रिय किसान सञ्जालले आन्दोलनको निरन्तरता दिएको छ ।
राष्ट्रिय किसान सञ्जाल तथा नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले आन्दोलनको घोषणा सँगै गरे पनि सरकारसँग वार्ता गर्दा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले आफूहरूसँग कुनै समन्वय नगरेको बताएका छन् ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल उद्योगीले किसानको बक्यौता रकम दिन तयार भएका छन्, किसान पनि त्यसमा सहमत भएका छन् भने अरूले यसका विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ नरहने बताउँछन् ।
किसानका प्रतिनिधि सहकारीले सरकारसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेका कारण अब कोही पनि यसविरुद्धमा आन्दोलन गर्नुको अर्थ नरहने बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्