विराटनगर । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेश स्तरमा खानेपानी,सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, ऊर्जा तथा विद्युत् जस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा विकास गरी प्रदेशका जनताहरूलाई सामाजिक एवं आर्थिक रूपले सम्पन्न र समृद्ध बनाउने उद्देश्यले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।
कोशी प्रदेशअन्तर्गत खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव पदमा भर्खरै मात्रै नियुक्त हुनुभएका प्रदिप बान्तवासँग हामीले कुराकानी गरेकाछौं । उहाँ २०६६ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नु भएको थियो ।
विगत १४ वर्षदेखि निरन्तर उहाँ जनताको सेवा हुनुहुन्छ । यसै सिलसिलामा मन्त्रालयमा रहेका चुनौतीहरू, त्यसको समाधान र आगामी दिनका कार्ययोजना बारे कोशी प्रदेशअन्तर्गत खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका नवनियुक्त सचिव प्रदिप बान्तवासँगको कुराकानीकाे सम्पादित अंश:
यहाँ मन्त्रालयमा भर्खर आउनु भएको छ, मन्त्रालयमा धेरै चुनौतीहरू छन् यसलाई कसरी समाधान गरेर अघि बढ्नु हुन्छ ?
मैले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव पदमा भर्खरै पदभार ग्रहण गरेको छु । कोशी प्रदेशको चौधै वटा जिल्लाहरूमा रहेका तमाम समस्या र चुनौतीहरूलाई पहिचान गरी समस्या समाधानका उपायहरू र सहजीकरण गर्दै जाने छु ।
प्रदेशमा भर्खरै प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट आयो र यो बजेट आउन पनि समय लाग्यो । यसले गर्दा जिल्लामा वार्षिक कार्यक्रमका कार्यहरू भर्खरै अघि बढेका छन् । प्रदेश सरकाले राखेको लक्ष्य अनुसारको भौतिक र वित्तीय प्रगति छोटो समयमा हासिल गर्नु छ । यो एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।
यस सन्दर्भमा विभिन्न जिल्ला अन्तर्गतका डिभिजनहरूमा कर्मचारीको अभाव रहेको कुराहरू पनि आएको छ । कर्मचारी अभावको समस्यालाई समाधान गर्न यसै मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न तहमा रहेका कर्मचारीहरूको उचित अध्ययन गरेर व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि रहेको छ । अर्को सङ्घीय निजामती ऐन भर्खरै सदनमा टेबल भएको छ । त्यस्तै गरेर प्रदेश निजामती ऐन पनि प्रस्तावित छ । विशेष गरेर ऐनको अभावले प्रदेशमा कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्न नसकिएको अवस्था छ । र त्यता तर्फ पनि मैले मन्त्रालय अन्तर्गत पहल गर्ने छु । अर्को खानेपारि ऐन, सिँचाइ नियमावली टेबुल गर्नु पर्ने र त्यसका विधेकहरु पनि अघि बढाउनुपर्ने छ ।
धेरै चुनौतीहरू रहेका छन् त्यसलाई अवसरको रूपमा आगामी दिनमा मन्त्रालय स्तरबाटै पहल गरेर समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मन्त्रालयको हालको प्रगति सिँचाई मा २० प्रतिशतको हाराहारी देखिन्छ भने खानेपानीको चैँ अलिकति सन्तोकजनक देखिन्छ । लगभग ३० प्रतिशतमा माथि रहेको रिपोर्टिङ रहेको छ । विशेष गरेर यो मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी, सिँचाई र ऊर्जा जोडिएको छ । ऊर्जाको सम्बन्धमा पनि हामीले यसको क्षेत्रलाई विस्तार गर्नु पर्ने छ ।
संविधान प्रदान गरेका अधिकारलाई पनि प्रदेशले ऊर्जासँग सम्बन्धित कानुनको निर्माण गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । कानुन निर्माणको पक्षमा पनि मैले मन्त्रीज्यू सँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सोच बनाएको छु । कानुनहरू पनि निर्माण गर्दै मन्त्रालयको कामहरू पनि डे वानदेखि चुस्त दुरुस्त गर्दै यस कोशी प्रदेशका जनताहरूलाई सुशासन, सिँचाई, खानेपानी र ऊर्जाको क्षेत्रमा सेवा दिने मेरो लक्ष्य र योजना रहने छ ।
डिभिजन कार्यालयहरुले गरेको बजेट अभावका गुनासोहरूमा तपाईँको धारणा के हुने छ ?
बजेटको कुरामा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वयन गरेर बजेट अभाव रहेका योजनामा सहजीकरण गर्ने मेरो पहल कदमी हुनेछ । कन्काई सिँचाईलाई कसरी लिनुभएको छ ? कन्काई सिँचाई योजना प्रदेशले गर्व गर्न लायकको योजना हो ।
जसले आठ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा किसनाहरुलाई करिब करिब बाह्रै महिना सिँचाई सुविधा पुर्याएको छ । जसअन्तर्गत जाईकाको सहयोगमा टिसीपी कार्यक्रम संन्चालन भइरहेको छ । आगामी दिनमा कन्काई सिँचाईलाई एउटा मोडेल प्रोजेक्ट रूपमा अघि लानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । जसलाई कृषि र सिँचाईको एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सबैले अध्ययन गर्न लायक स्तरको रूपमा त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ ।
भूमिगत जलश्रोत कार्यालयले पाँच वटा जिल्ला हेर्दो रहेछ, त्यहाँ कर्मचारी पनि कम छन्, हामीले त्यहाँ अर्को कार्यालय थप गरेर कर्मचारी थप्न सक्छौँ र ?
भूमिगत सिँचाईमा यो पाँच वटा क्षेत्र अत्यन्तै पोटेनसियल क्षेत्र हुन् । सिँचाई सुविधा नपुगेका ठाउँहरू र सम्भावित भूमिगत सिँचाइ छिटो छरितो भरपर्दो अनि किसानले जुन बेला चायो त्यही बेला सिँचाई गर्न सक्ने प्रविधि भएकोले गर्दा यसलाई दुईवटा कार्यालय स्थापना गरेर सञ्चालन गर्ने सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो ।
यसको लागि चैँ हामी ओएनएम मार्फत हाम्रो संगठन संरचना प्रदेशले दरबन्दीमा थप जनशक्ति प्रस्ताव गरेर दुई वटा कार्यलयहरु स्थापना गरेर किसानलाई सेवा सुविधा दिन सक्ने सम्भावना छ । अथवा अहिले भइरहेको जनशक्तिबाट पनि उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा म छु । त्यसको लागि मैले बुझेर कार्यान्वयन गर्ने छु ।
खानेपानीमा पहुँच विस्तार र सिँचाईलाई थप प्रभावकारी बनाउन यहाँका योजनाहरू के छन् ?
वास्तवमा खानेपानी जनताको अत्यावश्यक कुरा हो । हरेक नागरिकलाई खानेपानी सुविधा दिनुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो । कोशी प्रदेश अन्तर्गत चौध वटा जिल्लालाई हेर्ने गरेर सात वटा डिभिजन कार्यालय स्थापना भएको छ । डिभिजन कार्यलयहरुको दायरा बढाएर भएको बजेटको कार्यान्वयन गर्ने र विभिन्न जिल्ला अन्तर्गतका खानेपारि योजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने । सम्भावित योजनाहरूको अध्ययन गरेर ठुला योजनाहरू सञ्चालन गर्ने मेरो लक्ष्य रहेको छ ।
कोशी प्रदेश खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत सात वटा खानेपारि तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, चौध वटा जलश्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, भूमिगत जलश्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, कन्काई सिँचाई व्यवस्थापन कार्यालय र चन्दा मोहन सिँचाई व्यवस्थापन कार्यालय रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्