काठमाडौँ । सरकार र लघुवित्तपीडित संघर्ष समितिबिच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको ६ बुँदे सहमतिसँगै संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकतत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो । लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने सम्मका माग राखी आन्दोलनमा रहेका ऋणीहरूसँग वार्ता गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार समिति गठन गरेका थिए ।
यस्ता छन् ६ बुँदे सहमतिः
प्रतिक्रिया दिनुहोस्