काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सांसदहरूले दिएका सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यस्तो प्रतिवद्धता जनाए । उनले सांसदहरूले छलफलमा उठाएका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री पुनले सरकारले लगानी अनुसारका प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज वा पुनःसंरचना गरी नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख गरे । उनले सामुहिक प्रणालीका जग्गाको एकीकरण गरी बाँझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दीमा कृषि फर्म स्थापना गरिने बताए । उनले जनताको तिव्र विकासको चाहाना पूरा गर्दै समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
उनले सांसदहरूले उठाएका विषय प्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखापरेको भन्दै उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको सिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने बताए ।
उनले निजी क्षेत्र विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रुपमा रहेको राजश्व र खर्चमा बढी रहेको अन्तरलाई कम गर्न राजश्व सुधार,सरकारी खर्चमा मितव्ययिता,वैदेशिक नविन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने उल्लेख गरे ।
उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा उचित समन्वय गर्नेमा जोड दिए । उनले पुँजीगत खर्चको न्यूनताको समधान गर्न नीति कानुन र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री पुनले निर्माणधिन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र अधुरा आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजनाहरू शुरु गरिने बताए । उनले सहुलियतयुक्त हरित वित्तको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरिने पनि बताए ।
अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षको बजेट १६ औं योजनाको सोच अनरुप पहिलो वर्षको प्रमुख कार्यान्वयन हुने वर्ष हुने उल्लेख गरे । उनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणालीको विकासका लागि ठोस आधार तयार हुने बताए । गुणस्तरी शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कामय गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्वका आधारभुत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ बजेट लक्षित हुने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री पुनले स्रोत साधनको दक्षता पूर्ण सहयोग उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षमताको प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिने जानकारी दिए । उनले समृद्धिमा मात्रै नभई सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिमा जोड दिए बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा नपर्ने स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याज समस्या प्रमुख प्राथमिकताका साथ समाधान गरिने बताए । उनले नयाँ सत्ता समीकरणको साझा न्युनतम साझा संकल्पको जोड शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भएको बताए । उनले आगामी वर्षको बजेट सत्ता समीकरणको सकल्प कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने भएकाले अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने र हाल देखापरेका समस्याहरू समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएर हाल बढ्दो युवा पलायनको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको मुल समस्या अर्थतन्त्र र रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नबढ्नु भएको धारणा राखे । उनले आगामी बजेट उत्पादन बढाउने र ठूलो मात्रामा युवाहरू परिचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने बताए । उनले त्यसका लागि अहिले नै कार्यक्रम डिजाइन गर्ने काम शुरु भएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्