काठमाडौ\ काठमाडौं । सरकारले लुकाएर राखेको चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसले विभिन्न तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतमा गठित चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको वर्षौ लुकाईएको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरे पति विभिन्न कोणबाट बहस भई रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तीर्थराज खनियाँसहित तत्कालिन सात जना पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । आयोगले त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति डा. तीर्थराज खनिया, रेक्टर डा. सुधा त्रिपाठी, रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेती, विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा, कानून संकायका डिन ताराप्रसाद सापकोटा, परिषद्का सदस्य राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख छ ।
त्रिवि विद्या परिषदले नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन नसकिने भनी गरेको निर्णय उल्लंघन गरी सम्बन्धन दिएकोलगायतका आरोपमा उनीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो । विद्या परिषद्को सहमति लिने प्रक्रियातिर नलागी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको, तत्कालीन डीन प्रा. डा. प्रकाश सायमीलाई दबाव दिएर राजीनामा दिन बाध्य पारेको, निमित्त डीन प्राडा विमलकुमार सिन्हालाई अनुचित दबाब दिएकोलगायतका आरोप पनि लगाईको छ ।
सरकारले ०७४ सालमा कार्कीको अध्यक्षतमा डा उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव सदस्य सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य सचिव रहेको आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म लुकाएर राखिएकोमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्