Ads

अर्थतन्त्रमा देखियो अस्थिरताको प्रभाव


विराटनगर\ अस्थिरता र कचिङ्गलमा फसेको कोशी प्रदेशमा त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म कोशी प्रदेशको खर्च गत वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशतले कमी भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को चैत मसान्तसम्म १६ अर्ब ६७ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को चैत मसान्तसम्म १३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख खर्च भएको छ ।

कोशी प्रदेशमा चालुतर्फ ५ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख, पूँजीगत तर्फ ६ अर्ब ९ करोड १० लाख र स्थानीय तह अनुदानतर्फ २ अर्ब ९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा चालु तर्फ ६ अर्ब ७ करोड र पूँजीगततर्फ ८ अर्ब ३८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च र आम्दानी दुवै कम भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।

सचिव भण्डारीका अनुसार बजेट खर्चका लागि बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व धेरै छ । पहिले नै प्रतिवद्धता जनाएका योजनामा खर्च गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ ।

गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कोशी प्रदेश सरकारले राजस्व र अनुदानबाट १९ अर्ब ९६ करोड २९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा राजस्व र संघीय अनुदान गरी १८ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख मात्रै पाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व लक्ष्य १६ अर्ब २२ करोड ५९ लाख र संघीय सरकारबाट १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने अनुमान थियो । तर चैतसम्म ९ अर्ब ६८ करोड २५ लाख राजस्व संकलन भएको छ, संघबाट ९ अर्ब २५ करोड ६० लाख अनुदान आएको छ ।

अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म कोशी प्रदेशमा चार वटा सरकार बनिसकेको छ । २६ चैतदेखि पाँचौं सरकार गठनको गृहकार्य भइरहेको छ । यो अवधिमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री भए भने एमालेका हिक्मतकुमार कार्की र कांग्रेसका केदार कार्की एक एक पटक मुख्यमन्त्री भए । अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अर्को सरकार गठनको गृहकार्यमा लागिरहेका छन् ।

अस्थिरताका कारण प्रदेशमा दुई पटक बजेट (३२ जेठ र २३ भदौ) अध्यादेश जारी भएको थियो । १२ दिन बजेट शून्यता रहेको प्रदेशमा प्रदेशसभाले १३ मंसिरमा मात्रै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेको थियो ।

Ads

सम्बन्धित पोष्टहरू