काठमाडौं । प्रभावको आधारमा पहिरो पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
शनिबार धादिङको धुनिबेंसी नगरपालिकामा भूप्रविधि समाज नेपाल (नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटी, एनजीएस) ले आफ्नो ३० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरेको ‘पहिरो जोखिम व्यवस्थापन: बुझाई, मनन् र कार्यन्वयन’ नामक सचेतना अभियान कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
बिहानी सत्रको कार्यक्रममा विज्ञहरुले नेपालमा पहिरोका कारण बरेनी तीन सय जना नेपालीहरूको अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेको भएपनि सरकारले आवश्यक चासो नदेखाएको गुनासो गरे । उनीहरूले पहिरो पिडित र पहिरो विज्ञबीच ठुलो दूरी रहेको, मुलुकभरका पहिरोको एकीकृत नक्सा नभएको एवं स्थानीय एवं प्राविधिक ज्ञानबीचको अलमलले पहिरो जोखिम बर्सेनी बढ्दै गएको र जनताले अगणित क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको बताए । पहिरो रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि सरकारले गर्ने विकासे आयोजनाहरुमा पनि निर्माणपूर्व नै पहिरोको जोखिमबारे आवश्यक ध्यान दिन अत्यावश्यक भएको उनीहरूले बताए । विज्ञहरुले डोजरे विकासका कारण पहिरो आमन्त्रण गर्ने काम भइरहेको जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले सरकारले अहिले जोखिम नक्शांकन गरेर पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरिएको बताए । उनले अहिले प्राधिकरणको तर्फबाट पहिरोबाट हुने क्षति कम गर्न पहिरो पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरिएको बताए । पहिरो पूर्वसूचना प्रणाली देशभरका १४ वटा जिल्लाहरुमा अहिले सञ्चालन भइरहेको र आगामी दिन अझै बिस्तार हुने उनले बताए । उनले भूकम्पको पूर्वसूचना प्रणाली सहज हुने भएपनि पहिरोे कठिन हुने गरेको अनुभव सुनाए । उनले यस वर्ष ‘अभोभ एभ्रेज’ वर्षा हुने बताउँदै पहिरोको पूर्वतयारीको कार्य थालनी गर्नुपर्ने समेत बताए । बाढी पहिरोबाट घर र मानिसमा हुने क्षति (लस मोडेलिङ) लाई आर्थिक रूपमा रक्षावरण गर्नेगरी बीमा पोलिसी निर्माण गर्नतफ पनि आफू अग्रसर रहेको उनले सुनाए ।
यसैगरी, कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधरले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कुल वार्षिक बजेटको ५ प्रतिशत बजेट हरेक जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनका लागि छुट्याउनुपर्ने माग गरेको भएपनि सरकारले आफ्नो काम होइन भन्ने हिसावले बेवास्ता गरिरहेको बताए । उनले कामप्रतिको दायित्व कम र कामलाई प्राथमिकतामा नराख्ने चलनले वर्षमा विपद्का कारण मानिसहरु मरिरहेको बाध्यता रहेको बताए । “हरेक सरकार अधिकारले सम्पन्न छन् तर कार्यन्वयन क्षमतामा नैतिकरुपमै खडेरी देखिन्छ”, उनले अगाडि भने, “पहिरो सम्बन्धि जनचेतना अभियानको रूपमा अगाडि लैजानुपर्छ, जो राजनैतिक लदेखि सबै सरकारी निकायहरुले सुरु गर्न सक्छन् ।” डा. तुलाधारलेपहिरो र भूकम्प मात्रै नभइ वन डढेलो लगायतका विपद्जन्य घटनाहरु बढिरहेकाले सो सम्बन्धमा पनि शिक्षक, विद्यार्थी, आमजनता, प्राविधिक सरह नै राजनैतिक दल जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको औँल्याए ।
कार्यक्रममा बोल्दै एनसेटका अध्यक्ष इन्जिनियर डाक्टर आमोदमणि दिक्षितले पहिरोको प्रत्यक्ष असर अर्बौं रुपैयाँ रहेको र अप्रत्यक्ष असर बेपत्ताहरु धेरै रहेको बताए । भूकम्पविद् समेत रहेका दिक्षितले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पहिरोको बिगबिगीका कारण मुलुकले ठुलो संकट व्यहोरिरहेको बताए । “नेपालमा पहिरो पनि बिगबिगी छ, प्राविधिकको पनि विगबिगी छ तर, पहिरोलाई कसरी न्युनिकरण गर्ने भन्नेबारेमा पीडितहरु समक्ष सचेतना पुर्याउन कठिन बनिरहेकोछ”, उनले अगाडि भने, “पहिरो पिडित र पहिरो ज्ञानीहरू बीच ठुलो दूरी छ । जहाँ ज्ञान छ, त्यहाँ पहिरो छैन र जहाँ पहिरो छ, त्यहाँ ज्ञान छैन । फेरी, पहिरो सम्बन्धि डटेर लडिरहेको पुर्ख्यौली ज्ञानलाई विज्ञहरू चिन्दैनन् । हामीकहाँ यतिसम्म अवस्था छ कि, पहिरो पिडितलाई सम्मेलित नगराई निर्णय भइरहेका छन् । जसकारण हामीले पहिरोको वास्तविक हल पाउन सकिरहेका छैनौँ ।” ‘म जान्दछु, तपाई जान्नुहुन्न’ भन्दा पनि ‘हामी दुवै मिलेर जानौं’ भन्न भावनाको विकास भएमा मात्रै पहिरोसँग आमजनता र सरकार एकसाथ लड्न सक्ने बताए ।
उनले ग्याविन वाल लगाउँदा पहिरोबाट जोगिन्छ भन्ने गतल कुराको प्रचार गरि त्यसैमा अनावश्यक पैसा लगाउने कार्य भइरहेको एवं वाल लगाउँदैमा पहिरो नरोकिने दावी गरे । उनले पहिरो व्यवस्थापन प्राविधिक पक्ष रहेकाले र यसको प्रभाव सामाजिक रहेकाले सरकारले पहिरोको बहुआयामलाई बुझ्नुपर्ने बताए । डा, दीक्षितले नेपालसँग पहिरो व्यवस्थापन एवं न्यूनीकरणका आर्थिक कठिनाइ भएतापनि अनुशासनको अभाव भएको बताए । “पहिरोसँग लड्न पैसा भन्दा पनि मन, मुटु चहिन्छ, जो हामीसँग छैन”, उनले भने ।
यसैगरी, प्रा. डा. नेत्रप्रकाश भण्डारीले पानी र पहाड भएपछि पहिरो जाने बताउँदै बाटोको वरपर मात्रै पहिरो जाने भन्ने गलत भाष्य सिर्जना भइरहेको बताए । उनले पहिरोको जोखिम कुन ठाउँमा छ र कुन ठाउँमा छैन भन्नेबारेमा जनस्तरमा ज्ञान पुर्याउन आवश्यक रहेको औँल्याए । आफू बस्ने ठाउँ जोखिममा छ वा छैन भन्नेबारेमा सबैले जानकारी पाउनु अनिवार्य भएको समेत बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै विपद् विज्ञ गोपीकृष्ण बस्यालले कुन ठाउँ, कस्तो ठाउँमा सँगसँगै कति समय अन्तरालमा पहिरो जान्छ भनेर विद्यालय, समुदाय हुँदै स्थानीय तहसम्म पहिरोबारे बुझाई व्यापक गराउनुपर्ने बताए । “स्कुल लेभलबाटै यो काम थाल्यौं भने हामीले पहिरोबाट भइरहेका सबैखाले क्षतिमा कमि ल्याउन सक्छौँ”, उनले भने ।
यसैगरी, स्क्याफ नेपालका ठाकुरप्रसाद नेपालले मुग्लिन-नारायाणघाट सडकखण्डको सर्भे इन्जिनियरको रूपमा काम गर्दा भर्टिकल स्लोप कटानले जोखिम निम्ताएको पाएको आफ्नो अनुभव साझा गर्दै हाल निर्माणाधीन पृथ्वी राजमार्गलाई नदी तटबाट उकास्ने काम भइरहेको बताए । “स्लोपलाई नछुने बरु रिभर साइड तिर गइरहेका छौं । नागढुंगा-मुग्लिन सडकखण्डमा पहिरो जोखिम कम गर्न यसो गरेका हौँ”, उनले भने ।
यसैगरी, थर्ड पोल मिडियाका नेपाल सम्पादक रमेश भुसालले हामी देशको सौन्दर्यको बखान गरिबस्ने तर आफ्नो भूगोललाई नचिन्ने महारोगले ग्रसित भएको बताए । उनले मान्छेले अन्य जनावरको तुललामा अभूतपूर्व विकासको गति लिएको तर मति बिगारेको बताउँदै भने, “पृथ्वीको इतिहासमा यति छोटो समयमा (२५० वर्ष यता) एक डिग्री तापक्रम बढाएका छौं, जुन यसअघि कुनै पनि जातिले गरेको थिएन । जुन तहमा हामीले पृथ्वीको दोहन गरेका छौं, यो डरलाग्दो छ । हामीले हाम्रो दोहन, दमन र घमण्ड रोक्न आवश्यक छ”, उनले भने । कम दोहनसहितका विकास कार्य गरेमा मात्रै हामी सुखी हुने उनले बताए । “हामी धनिभन्दा पनि सुखी हुने दिशामा अघि बढौं”, उनले भने ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका राजेन्द्र पाण्डेले डोजरे विकास र टोलटोलमा बाटो लगेर पहिरोलाई आमन्त्रण गर्ने काम भइरहेको बताए । उनले नेताहरुले समस्या समाधान र विकासका कुराहरुमा आवश्यक चासो ध्यान दिन नसक्दा पनि समस्या यथावत् रहेको समेत बताए । “यहाँ म आज पहिरो रोकथाम सम्बन्धि कार्यक्रममा आएको छु, एकछिनपछि पहिरो निम्ताउने सडक उद्घाटन समारोहमा पुगिरहेको हुन्छु । हामीमा नै व्यापक समस्या छ”, उनले भने ।
धादिङको सांसद समेत रहेका पाण्डेले विकासका नाममा जथाभावी डोजर लगाउने काम तत्काल रोक्नु पर्ने माग राखे । विकासे निर्माणका योजनाहरु थाल्नुअघि ती स्थानहरु पहिरो लगायतका विपद्का हिसाबले कत्तिको जोखिम छ भन्ने कुराको अध्ययन गरि सो को निराकरण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । पुरानै पाराले जथाभावी गरे पहिरो क्षति थामिनसक्नु हुने बताए । उनले हरेक विकास निर्माणका कार्यमा वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकीकरण एवं प्रमुख महत्व दिनुपर्ने दायित्व रहेको बताए । विपद् न्युनिकरणका लागि सचेत गराउने काम कम हुँदा पनि समस्या बढिरहेकाले सचेतनाका कामहरु राज्यका तीन तहका सकारहरुले गाउँ—गाउँ पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिए । साथै, उनले पहिरो जोखिमसम्बन्धि पाठ्यक्रम तयार गर्न र त्यसलाई विद्यार्थीसम्म पुर्याउन आफूले नीतिगत पहल थाल्ने बताए ।
कार्यक्रमको अध्यक्ष एवं धुनिबेंसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले नागरिकका अनेकन समस्या प्रत्यक्ष देख्ने, सुन्ने र अनुभुति गर्ने सरकारका रुपमा स्थानीय सरकार भएपनि स्थानीय सरकार नै धेरै समस्या रहेको बताए । उनले स्थानीय सरकारको अफ्ठ्यारो बुझ्ने सरकार केन्द्रमा बन्न नसकेकाले स्थानीय सरकार समस्या परिरहेको उनले बताए । उनले केन्द्रले स्थानीय सरकारलाई पठाउने जम्मा १२ प्रतिशत बजेटमा पनि अनेकन बहानबाट आर्थिक बर्षको अन्तिममा आएर काट्ने कार्यले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समस्यामा पार्ने काम गरेको बताए । उनले पहिरो लगायतका विपद् व्यवस्थापन, न्यूनिकरण, नियन्त्रण, उद्धार र राहतमा केन्द्रिय सरकारले खासै काम नगरेको दावी गरे ।
मेयर आचार्यले केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वयको पहल गर्न आवश्यक नठानिरहेको बताए । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व हुन नसक्दा कानूनमा लेखिएको कुरा पनि स्थानीय सरकारले प्राप्त र उपयोग गर्न पाएको छैन । “एकातिर ३०० घरलाई पानी खुवाउन परिरहेको छ, अर्कोतिर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका पाँच घरलाई पनि बचाउनु परेको छ । केन्द्र बजेट र विज्ञ उतै लिएर बस्छ, समस्या जति हामीकहाँ छ”, उनले अगाडि भने, “हामी सिकाइ मात्रै रहेका छौं, गरिरहेका छैनौँ ।”
उनले पहिरो लगयातका विपद्का विज्ञहरु काठमाडौंमै रमाउने र पहिरो पिडितहरु गाँउघरमै ज्ञान नभई अनाहाकमा ज्यान गुमाईरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए । भूप्रविधि समाजले आफ्नो स्थापना दिवसमा काठमाडौं बाहिर निस्केर पहिरोले बढी सताइएको धुनिबेशी नगरपालिकाको विद्यालय परिसरमा आएर सचेतनामूलक कार्यक्रम राखेकोमा उनले आभार समेत व्यक्त गरे ।
नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका अध्यक्ष मन्दिप सुवेदीले सही ढंगले जमीनको उपयोग नगर्दा र विकास निर्माणको क्रममा लापरवाह बढ्दै गएकाले पहिरोको बारेमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि बिहानी कार्यक्रम समुदायस्तरमा गरिएको बताए । पहिरोबाट बच्ने उपायबारे नमुना अभ्यास प्रदर्शनी (सिम्युलेसन)) एवं पहिरोबाट बच्न पूर्व तयारीका साधानहरू प्रदर्शित गरिएको थियो ।
बाढी र पहिरो जस्ता भू-खतराबाट बच्न विद्यालय स्तरबाटै पाठ्यक्रम लागू गर्न माग
बर्सेनि बढ्दै गइरहेको भू-खतरा( बाढी, पहिरो र भूकम्पका बारेमा जनसमुदाय स्तरमै सचेतना अभिवृद्धि गर्न पाठ्यक्रमको विकास गरि विद्यालय तहबाटै लागू गर्न भू-प्रविधि समाज नेपाल (नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटी, एनजीएस)ले सरकारसँग माग गरेको छ । एनजीएसको तर्फबाट संस्थाको परिचय, इतिहास एवं भावी योजना बताउँदै समाजका अध्यक्ष इन्जिनियर डाक्टर मन्दिप सुवेदीले सो माग राखेका हुन् ।
उनले विगतमा १० वर्षमा बाढी र पहिरोका ३ हजार घटना भई १ हजार ३ सय बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको र पहिरोबाट मात्रै बर्सेनि ३ सय बढीले ज्यान गुमाइरहनु परेको बताए । बेपत्ता र घाइते हुनेहरूको अवस्था त यकिन गर्न नै नसकिरहेको उनले बताए । यो भयावह अवस्थामा हामीले समुदाय स्तरमा समेत बाढी र पहिरो लगायतको जोखिमका बारेमा बुझाउन जरुरी रहेकाले भू-विपद् सम्बन्धि ज्ञान विद्यालय तह हुँदै आम जनसमुदायसम्म पुर्याउन विद्यालय तहमै जिओ टेक्निकल र भू-विपद् जस्ता विषय समेटेर पाठ्यक्रमको विकास गरि लागू गर्न माग गरे ।
पाठ्यक्रम तयार गर्नका लागि विज्ञहरू सहितको टोली खटाई शिक्षा मन्त्रालय सहित नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न सोसाइटी तयार रहेको उनले बताए । स्थापनाको ३० औँ वर्षमा सोसाइटीले समुदायस्तरमै बाढी र पहिरो लगायतका विपद् जोखिमका बारे सचेतना दिने उद्देश्यले शनिवारको बिहानको सत्रमा धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाको भुवनेश्वर माविमा प्रदर्शनी र अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत गरेको थियो ।
सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पनि बाढी र पहिरो लगायतका सबै खालका विपद्का विषय समेटेर पाठ्यक्रम निर्माण गरि विद्यालयको प्राथमिक तहबाटै लागू गर्न पर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएको सुवेदीले बताए । अन्तरक्रियामा सहभागी बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् सो क्षेत्रका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पनि पाठ्यक्रम बनाएर विद्यालयको प्राथमिक तहबाटै लागू गर्ने कुरामा सोसाइटीलाई आवश्यक सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए । उनले पाठ्यक्रम बनाउने विषयमा नीति नियम बनाउने थलो संसद्, विषयगत समिति र सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुरा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
विपद् विज्ञ एवम् पूर्व शिक्षा मन्त्री डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले समेत अब ढिला नगरी नेपाल सरकारले विपद्को जोखिमबाट आमनागरिकलाई बचाउन र उनीहरूमा सचेतना फैलाउन विद्यालय तहबाटै पाठ्यक्रम लागू गरि पढाउन थाल्नुको विकल्प नरहेको बताए । आउँदो शैक्षिक सत्रबाटै पाठ्यक्रम लागू गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले विकास निर्माणको कार्यमा जिओटेक्निकल अध्ययन नगरिए पहिरोको अवस्था थप भयावह हुने निश्चित रहेको समेत बताए ।
सोसाइटीका अध्यक्ष सुवेदीले पाठ्यक्रम बनाएर विद्यालयमा लागू गर्ने मागलाई आफ्नो तहबाट नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा कुरा राखी आवश्यक सहयोग गर्न आफू तयार रहेको मन्त्री महासेठले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले भने, ’म पनि इन्जिनियर ब्याकग्राउण्डको नेता हुँ । म र मेरो मन्त्रालयले कुन कुन विषय कहाँ कहाँ सहयोग गर्नु पर्ने हो ? तपाईँहरू लिखित रूपमा आउनुहोस् । म सहयोग गर्न तयार छु ।”
मन्त्री महासेठले मन्त्रालयका सचिवसँग सोसाइटीका मागका विषयमा तत्कालै छलफल थाल्ने सेमत बताए । उनले पाठ्यक्रम लागू गर्ने र जिओ इन्जिनियरिङ विकास निर्माणका आयोजनामा कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा आफूले मात्रै बुझेर नहुने भएकाले नेपालका सबै राजनेताहरूलाई बुझाउन जरुरी रहेकोमा जोड दिए । उनले भने, “राजनेता र सरकारलाई यो विषय बुझाउन म आवश्यक पहल र समन्वय गर्न तयार छु । त्यसका लागि सोसाइटीमा आबद्ध हुनु भएका इन्जिनियर विज्ञहरू तयार रहनुहोस् ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्