नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई समसामयिक राजनीति तथा कूटनीतिक विषयमा खरो टिप्पणी गर्ने नेतामा पर्छन् । उनले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पनि नेपालको समसामयिक राजनीति, छिमेकलगायतका विषयमा खरो टिप्पणी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंलाई अहिले प्रतिपक्ष भन्ने कि सत्तापक्ष भन्नेमा अलमल छ, तर सत्ताभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ । सत्ताबाट बाहिर बसेर हेर्दा देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीति कसरी सञ्चालन भएको पाउनुहुन्छ ?

२०७२ सालमा दोस्रो संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरेपछि नेपाल नयाँ ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गर्‍यो । अबको राजनीतिक एजेन्डा व्यवस्था परिवर्तनभन्दा आर्थिक सामाजिक परिवर्तनमा सिफ्ट भयो । त्यसअनुकूल हुने गरी वैकल्पिक शक्ति चाहिन्छ भनेर हिँडेकाले सरकारकोमा मात्र होइन, परम्परावादी राजनीतिको समेत विपक्षमा रहेर वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्ने मान्छे हुँ । पहिलो कुरा प्रस्ट पार्न चाहेँ ।

परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दा जति बेलादेखि राष्ट्रिय राज्यहरू बने, त्यति बेलादेखि नै राज्यबीचका सम्बन्धहरूले कुनै पनि देशको आन्तरिक नीतिमा असर गर्छ र परराष्ट्र नीति आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूपमा हुन्छ भनिन्छ । त्यसरी हेर्दा नेपाल ठूला देशहरू चीन र भारतका बीच ऐतिहासिक ढंगले अवस्थित छ ।

दोस्रो कुरा, पछिल्लो चरणमा विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको केन्द्र एसियामा सिफ्ट हुँदै छ । चीन दोस्रोबाट पहिलो र भारत पाँचौँबाट चौथो अर्थतन्त्र बन्नेतर्फ उन्मुख छ । पहिलो विश्वशक्ति अमेरिका पनि विश्वव्यापी प्रभाव राख्दछ । यसरी मुख्यतः तीन प्रमुख शक्तिबीचको सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्ने चुनौती र सम्भावना दुईवटै नेपाललाई छ । त्यसैले राम्रोसँग मिलाउँदा नेपाललाई ऐतिहासिक फड्कोको अवसर हुन्छ । मिलाउन नसक्दा गम्भीर चुनौती पनि बन्छ । त्यसको दोसाँधमा छौँ हामी ।

तपाईं आफैँ पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको व्यक्ति, हाम्रो अभ्यास कुन बाटोमा गइरहेको छजस्तो लाग्छ ?

आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशको अर्थतन्त्र, सामरिक सुरक्षा शक्तिसँगसँगै भूमिका फरक हुने गर्छ । त्यसैले परम्परागत ढंगले हेर्दा त नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुल भनेर पृथ्वीनारायण शाहले परिभाषित गरेका थिए । त्यसैले लामो समय हामी अन्तरमुखी ढंगले बस्यौँ । २१औँ शताब्दीमा आइपुग्दा भारत र चीन ठूलो शक्तिको उदय भइसकेको सन्दर्भमा दुई ढुंगाबीचको तरुल होइन । दुई विशाल समुद्रबीचको गतिशील पुल बन्नुपर्छ भन्ने बिम्ब म प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि नै अघि सार्दै आएको हुँ । पछिल्लो घटनाक्रमले के देखाउँछ भने नेपाल ठूला शक्तिबीचको गतिशील पुल र शान्तिको केन्द्र पनि बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो अवसर हामीलाई छ ।

तपाईंका कुनै समयका सहयात्री पुष्पकमल दाहाल अहिले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, परराष्ट्र नीति सञ्चालनचाहिँ कसरी भइरहेको पाउनुभएको छ ?

मैले यहीँनेर भन्न खोज्दै थिएँ । जुन सम्भावना छ, आवश्यकता छ, त्यता ध्यान दिने हाम्रो नेतृत्वको क्षमता र सोच पुगेको छैन । जो व्यक्ति (पुष्पकमल दाहाल)को नाम लिनुभएको छ, उहाँमा अति कुर्सीमोह, दलगत र गुटगत संकीर्ण चिन्तन देखापरेको छ । त्यसैले अहिलेका प्रमुख दलका प्रमुख नेताका अल्पदृष्टिले देशले त्यस्तो अवसरबाट फाइदा लिन्छजस्तो लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छिमेकहरूको भ्रमण गर्दा हरेकपटक भारत तथा चीन दुवैसँगको सम्बन्ध नयाँ आयामबाट अघि बढ्यो भन्नुहुन्छ । के उहाँले भनेजस्तै हाम्रा दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध नयाँ आयामबाट उपलब्धिमूलक अवस्थामा छन् ?

उहाँहरूको त्यो सोच नै छैन । नेताहरूमा ‘स्टेट्सम्यानसिप’ भन्ने हुन्छ, कुर्सीभन्दा माथि उठेर देशलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने जुन प्रवृत्ति हुन्छ, जसलाई राजनेता प्रवृत्ति भनिन्छ, त्यो हाम्रा नेतामा देखिन्न ।

नेपाल दुई विशाल समुद्रबीचको गतिशील पुल बन्नुपर्छ भन्ने बिम्ब म प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि नै अघि सार्दै आएको हुँ । पछिल्लो घटनाक्रमले के देखाउँछ भने नेपाल ठूला शक्तिबीचको गतिशील पुल र शान्तिको केन्द्र पनि बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो अवसर हामीलाई छ ।

उहाँले घुमफिर गर्नु, छुट्टी मनाउनु त एउटा कुरा हो, तर देशको श्रीवृद्धि गर्न भविष्यको सम्भावना अगाडि बढाउन उहाँका पछिल्ला क्रियाकलापले मद्दत पुगेजस्तो लाग्दैन ।

तपाईंले नै भारतसँग बिप्पा पनि गर्नुभयो, तर त्यसको विरोध तपाईंकै पार्टीबाट भएको थियो, अझै पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा छैन । ईपीजी गठन यहाँकै पालामा भयो । तर, त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्नै नमानेको अवस्था छ, अनि भारतसँगको द्विपक्षीय वार्ताहरूमा ती विषय नै नउठाउने अघोषित समझदारीजस्तै नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा बनिसकेको अवस्था छ, कहाँ चुक भयो त ?

उहाँहरूको दूरदृष्टि र भिजन नै नभएर हो । मैले जुन दूरदृष्टिले त्यो बनाएको थिएँ, उहाँहरूले बुझ्ने कोसिस नै गर्नु भएन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि संस्थागत स्थिरता हाम्रोमा छैन । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतका संस्थाहरूको पनि बलियो संस्थागत आधार बनिसकेको छैन । यो कारणले गर्दा केही कमी कमजोरी आउँछन् । तर, मैले सारेको अवधारणा ठीक छ । त्यसले मात्र देशको हित गर्छ । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै आगामी दिनमा विश्वमञ्चमा नेपालले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

वैचारिक निकटताका आधारमा कहिले भारत, कहिले चीनसँग निकट हुने कारणले पनि छिमेकीहरू कहिले चीन कहिले भारत सशंकित हुने अवस्था आएको हो कि ?

पहिलो कुरा, परराष्ट्र नीतिमा पार्टीको विचारलाई अघि सार्नु हुँदैन । देशको साझा हित र स्वार्थ हुन्छ । त्यो पार्टीको हित र विचारधाराभन्दा माथि हुन्छ । त्यस अर्थमा देशमा कांग्रेस जो उदारवादी पुँजीवादी विचार राख्ने पार्टी आउँदा भारतसँग नजिक हुने र कम्युनिस्ट आउँदा चीनसँग नजिक हुने अवस्था आउनु गलत हो । हाम्रो विचार एउटा हुन सक्छ । तर, देशको स्वाधीनतताको रक्षा, आर्थिक सामरिक सुरक्षाको कुरा र समग्र हितको कुरालाई केन्द्रमा राखेर विचारधाराभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । त्यो हुन नसक्नाले नै कहिले कता कहिले कता ढल्कने गरेको देखिएको हो । त्यसैले जो सत्तामा आए पनि साझा परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ ।

एमसीसी परियोजनाको समयमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो नराख्ने चीनले आक्रामक भूमिका देखायो र अमेरिकासँग तिखो वाकयुद्ध देखियो, त्यसबाट हामीले के पाठ लिने ?

ठूला शक्ति राष्ट्रले साना देशप्रति आफ्नो प्रभाव राख्ने प्रयत्न सबैले गर्छन् । हामीले त हाम्रो राष्ट्रहितमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हो । अमेरिकासँग हामीले छुट्टै सम्बन्ध राख्ने हो । हाम्रो राष्ट्रिय हितमा एमसीसी सम्झौता गरेको हो । चीनसँग बीआरआई पनि हाम्रो हित हामीले गर्ने हो । भारतसँग पनि जलस्रोतलगायतका सम्झौता हाम्रो हितमा गर्ने हो । अरुले के भन्छन् भन्ने प्रमुख होइन, उनीहरूले भन्न सक्छन् । तर, हामीले हाम्रै हितमा निर्णय गर्ने हो ।

बीआरआईकै हकमा हस्ताक्षर धेरै अगाडि गर्‍यौँ, योजना छनोटको अवस्थामा पनि पुग्न सकेका छैनौँ नि त ?

यसमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिको प्रस्टता नुहुनुको कारणले यो आएको हो । पहिलो त हाम्रोजस्ता देश कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा हामीजस्तो देश सहभागी भएका छैन र हुनु पनि हुँदैन । दोस्रो, आर्थिक लगानी परियोजना निर्माणजस्ता कुरा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अलगअलग ढंगले सम्झौता गर्नुपर्छ । एमसीसी पनि सडक पूर्वाधार बनाउन हामीले राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गरेका हौँ, भलै त्यसलाई के के हुन सक्छ भन्ने आशंका अर्को पाटो हो ।

बीआरआईअन्तर्गत सहयोग लिएर पनि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । भारतसँग पनि जलस्रोतलगायत सहमतिअनुसार जानुपर्छ । एमसीसी, बीआरआई र भारतसँगका जलस्रोतलगायतका सम्झौता एकले अर्काविरुद्ध प्रयोग गर्ने विषय सही होइन । यी छुट्टै र स्वतन्त्र विषय हुन् । र, हामीले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ ।