Ads

अर्थमन्त्रीले आफैँले चुनौती सामना गर्ने अठोट गर्नुभएको छ : पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल


काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं सत्तासाझेदार दल नेकपा (एमाले)का सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सिंगो आकांक्षालाई पूरा गर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको बताएका छन् । तर, बजेट निर्माणका क्रममा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रमुख नेतासँग सल्लाह र सुझाव नलिइएको भन्दै उनले गुनासो गरे ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चुनौती सिर्जना र सामना गर्ने अठोट बजेटमा लिएको टिप्पणी गरे । सहज यात्रा जोकोहीले गर्ने उनको भनाइ थियो ।

“जेठ १६ सम्म आठ खर्ब ६७ अर्ब मात्र राजस्व उठेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब उठ्ला भन्ने देखिन्छ । १२ खर्ब ६० अर्बको लक्ष्य निर्धारण उहाँले गर्नुभएको छ, यो लक्ष्य हासिल गर्न त्यति सहज छैन । राज्यका सबै संयन्त्र प्रभावकारी ढंगबाट लाग्ने भए असम्भव छैन,” उनले भने ।

वैदेशिक सहयोगको सन्दर्भमा पनि अर्थमन्त्री पुनले ५२ अर्बको लक्ष्य निर्धारण गरेको भन्दै उनले मिहिनेत गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । वैदेशिक ऋण परिचालनको सन्दर्भमा पनि प्रस्ताव चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए ।

राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्ने र ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा ३३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव ‘अपर लिमिट’मा भएको भए पनि परिस्थितिले साथ दिए यो लिमिटमा नजान उनले सुझाव दिए ।

बजेट तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित भएको उनले बताए । तर, स्रोतको निश्चितता गर्न सहज नभएको उनले उल्लेख गरे । उनले बजेट तुलनात्मक रूपमा संक्षिप्त ल्याइएको पनि बताए । तीन, साढे तीन घण्टा बजेट सुन्नुपर्ने अन्त्य गर्दै दुई घण्टामा वाचन सकाउनु छोटो भएको उनले उल्लेख गरे । “महत्त्वाकांक्षी भन्दिनँ, उच्च आकांक्षा राखेको बजेट छ । महत्त्वाकांक्षी भन्दा उच्च आकांक्षी भन्नुपर्छ,” उनले भने ।

खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्तै चिन्ताजनक भएको उनले बताए । उनले आउँदो आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्छु भनेर अर्थमन्त्रीले गरेको अठोट सराहनीय भए पनि कति सम्भव छ भन्दै प्रश्न गरे । “यो अठोट प्रशंसनीय छ । यो अठोट पूरा गर्न सफल हुनुहोला, शुभकामना दिन चाहन्छु,” उनले भने ।

उनले पानीजहाज, रेलमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गलगायत आयोजनालाई निरन्तरता दिने विषय सकारात्मक भएको बताए । यी आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिन उनले आग्रह गरे । उपभोक्ता अदालत बनाउने विषय पनि सकारात्मक भएको उनले उल्लेख गरे ।

“६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । जस्ता समस्या हाम्रो अगाडि छ, यो आर्थिक वृद्धि कायम गर्न सहज देखिँदैन । तर, असम्भव छैन । त्यो हासिल हुने गरी स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापन गर्ने गरी लक्ष्य हासिल हुन्छ,” उनले भने ।

सांसद पौडेलले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार भनेको के हो त्यसलाई ‘क्लियर’ गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।

उनले कृषिमा बजेट घटेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । “गाँजाको विषयमा विश्वव्यापी बहस छ । यहाँचाहिँ व्यावसायिक उत्पादन गर्ने विषयमा, यसको लाभ र नोक्सानीको विषयमा अध्ययनको आधारमा मात्र त्यसतर्फ जान उपयुक्त हुन्छ । निष्कर्षमा पुग्न हतारो हुन्छ,” उनले भने ।

Ads

सम्बन्धित पोष्टहरू