काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान अवधिभर पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग सहित परेको रिटमा मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहँदा प्रहरीमा परेको जाहेरीमा अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरी जेठ १४ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध कहीं पनि जाहेरी नपरेको भन्दै पत्र दिएको थियो । गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा पूरक जाहेरी परेको थियो ।
यसमा अधिवक्ता भट्टराईले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जेठ २० मा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो मुद्दा चाँडो छिनोफानो गर्ने प्रकृतिको भएकाले अग्राधिकार दिएर पेशी चढाउन पनि भनेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्