अबको सरकार कसरी बन्छ, कस्तो बन्छ ?

नेपाली समाजमा उखान छ, ‘रात रहे, अग्राख पलाए’ । प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र वर्तमान सरकारको प्रमुख साझेदार नेकपा एमालेका विचमा गठवन्धन परिवर्तनका लागि स्थापित भएको सम्वन्ध घनीभूत बनाउन नेताहरु रात पर्खने तर्फ लागेनन् । रात छिप्पिदै गर्दा दुवै दलका दोश्रो बरियताका नेताहरु नयाँ गठवन्धनका सर्तनामाको मस्यौदा गर्न जुटे । मस्यौदालाई दुवै पार्टीबाट मोटामोटी अनुमोदन भए पछि सरकारमा कायम राजनीतिक समिकरण फेरिने अवस्था बनेको छ ।

प्रतिनिधीसभाको बाँकि अवधीलाई दुई खण्ड बनाएर पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने मात्रै होईन संविधानका कतिपय व्यवस्थाहरुनै संशोधन गर्ने सम्मको सहमति बनेको अनौपचारीक माध्यमहरुबाट बुझिएको छ ।

कस्तो छ, सहमतिको खाका ?
नेताहरु विचमा बनेको सहमतिको खाका अनुसार सरकारको नेतृत्वको पालो पहिलो चरणमा नेकपा एमालेले पाउने भएको छ भने दोश्रो खण्ड अर्थात चुनाव सम्म नेपाली कांग्रेसले पाउने छ । यस्तै मधेश प्रदेश बाहेकका ६ ओटा प्रदेश सरकार पनि प्रदेश सरकारहरुमा पनि ३÷३ वटा सरकार बाँडिने छन् ।सहमति अनुसार संविधान संशोधनका विषयहरु पनि पहिल्याईएको छ । जसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको सिट संख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्न सकिने सम्भावनाबारे समेत छलफल भएको छ । पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्न संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति गर्ने अनुमान छ । संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाउने बुझिएको छ भने प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने विकल्पबारे उनीहरुबीच छलफल भएको छ ।

दवावमा प्रचण्ड
हाल संसदमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी र सरकारमा रहेको प्रमुख साझेदार विचमै नयाँ कोर्षको खाका बने पछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दवाव परेको छ । उनले अब राजिनामा देलान् वा विश्वासको मत मार्फत परीक्षा देलान् भन्ने बहस शुरु भएको छ । तर यि दुई उपाय मध्ये प्रचण्डको रोजाईमा दोश्रो हुन सक्ने विश्लेषण पनि भई रहेको छ । तत्काल राजिनामा नदिएर विश्वासको मत लिन पाउने अवधी सम्म सरकार लम्ब्याउन सकिने विकल्प बारे प्रधानमन्त्रीले छलफल अघि बढाएका छन् ।

त्यसो तसंविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले यो एक महिनाको सुविधा उनले लिन्छन् कि भन्ने अनुमान गरिएको हो । प्रचण्डले राजीनामा नदिएमा विश्वासको मत लिन पाउने समय सम्म उनी सरकारमा रहने संवैधानिक आधार पनि देखिने विश्लेषकहरुले बताउने गरेका छन् ।

यस पछिको हकमा, प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएमा वा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएर उनी पदमुक्त भएमा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६(१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । तर अबको सरकार संविधानले व्यवस्था गरेका अन्य धाराहरु समेत मध्ये कुन बाट बन्ने हो भनेर विभिन्न कोणबाट छलफल भई रहेका छन् ।