काठमाडाैं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले महानगरपालिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्न खोज्दा जनता उचाल्ने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले गलत जानकारी दिएर जनता उचाल्ने काम नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैँ बनाउने, आफैँ सहभागी भएको परिषददेखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै,’ बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’
बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई गाली गरेर न्याय पाउन नसक्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । बरु यस्तो कानुन बनाउने नेतालाई नै प्रश्न गर्न उनले सुझाएका छन् ।
‘तपाईंहरू न्याय खोज्नुहुन्छ भने काठमाडौं महानगरलाई गाली गरेर तपाईंले न्याय पाउनुहुन्न । तपाईंकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नुहोला,’ उनले भनेका छन् ।
नयाँ मापदण्डअन्तर्गत गर्ने कुनै घर नभत्कने भएकाले निश्चिन्त रहन पनि बालेनले आग्रह गरेका छन् । भत्काउने नै भए सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘५० वर्ष पहिलेको तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपाईंको लागि हामी छँदै छौँ,’ उनले भनेका छन्, ‘केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोहीअनुसार फेरि सूचना जारी गरीहाल्नेछौँ । त्यतिन्जेल कोही नठगियोस् भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।’
यस्तो छ बालेनको स्टाटसः
प्रतिक्रिया दिनुहोस्