काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन पुँजीगत खर्च बढाउने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र लगानी बोर्डको संयुक्त आयोजनामा आजदेखि सुरु भएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पाँचौ संस्करणमा उनले पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजित बजेटको आधार बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

“सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि पुँजीगत खर्च विनियोजनलाई बढाउँदै जाने नीति लिएको छ, पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारलाई अगाडि बढाउने र वैदेशिक सहायतालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्ने नीति छ”, उनले भने, “समस्त नेपालीको आकाङ्क्षा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ हो । सरकार यही आकाङ्क्षा साकार पार्न अनवरत लागिरहेको छ । समृद्ध नेपाल निर्माणको मूल आधार नै पर्याप्त, गुणस्तरीय, दिगो र उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार विकास हो ।”

एक्काइसौँ शताब्दी अनुकूल एवं नागरिकको चाहनाबमोजिम पूर्वाधार विकास एवं निर्माणमा सरकार केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त परिचालन एवं उपयोग गर्न चाहेको जानकारी दिए ।

“सरकारको एक्लो प्रयासबाट पूर्वाधार विकासको कमी पूरा गर्न सम्भव छैन । यसमा निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विकास साझेदारसमेतको उत्तिकै भूमिका रहन्छ”, उनले भने, “यसका लागि सरकारले वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति एवं नियामकीय नीतिहरुमा समयानुकूल परिवर्तन एवं परिमार्जन गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा यसलाई अझ अनुकूल बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहान्छु ।”

पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पुँजी परिचालन गर्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको मन्त्री पौडेलले बताए । सरकारी क्षेत्रको साथसाथै नवीन उपकरणहरुको उपयोग गर्दै आवश्यक लगानी जुटाउन सरकार सबै प्रकारको सहजीकरण गर्न तत्पर रहेको उनको भनाइ छ ।

“हामी पूर्वाधार विकासको हिसाबले कमजोर अवस्थामा छौँ । भू–परिवेष्ठित अवस्थिति र जटिल भू–बनोटलाई हाम्रो पूर्वाधार विकासको मुख्य चुनौतीका रुपमा लिने गरिएको छ”, उनले भने, “सरकारले गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पूर्वाधार र त्यसका विविध पक्षबीचको अन्तर आबद्धतालाई महत्वपूर्ण रुपमा लिएको छ । सरकारले यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत, सूचना प्रविधिजस्ता प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्दै बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।”

उनका अनुसार एकीकृत एवं समन्वयात्मक पूर्वाधार विकासका लागि तहगत सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य एवं सहयोगको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । यसका लागि विकास नीति, योजना र कार्यक्रमबीच उपयुक्त सामञ्जस्यता कायम गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ ।

“सीमित स्रोतसाधन र पूर्वाधार विकासका आकाङ्क्षाबीचको सन्तुलन कायम गर्न आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भव छैन । पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्था दबाबमा रहेको र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएकाले पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ”, उनले भने, “यसैले हामीले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सम्मिश्रित वित्त, सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत अन्य सम्भाव्य विधिहरुको उपयोगका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न प्राथमिकता दिएका छौँ ।”

उनले विकास सहायतालाई छनोटपूर्ण बनाउँदै यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न जोड दिइएको बताएका छन् । “सहायता परिचालनका नवीन उपकरणको प्रयोग र परिचालनमा विशेष ध्यान दिइएको छ, सहायता परिचालनलाई थप प्रतिफलयुक्त बनाउन नयाँ विकास सहायता परिचालन नीति तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको छ”, उनले भने । सम्मेलन भोलिसम्म चल्नेछ ।