जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको छ । कुपोषणका कारण समयमा उपचार नपाउँदा कतिपय बालबालिकाको मृत्युसमेत हुने गरेको मधेस प्रदेशको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

मधेस प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको पोषणगृहका अनुसार कुपोषणका कारण बालबालिकामा मुटु समस्या, श्वासप्रश्वास, निमोनिया, रक्तअल्पता, क्षयरोग, मस्तिष्कघात, वृत्तिविकासमा कमी, पुडकोपनलगायत समस्या हुने गरेको छ ।

सो प्रतिष्ठानका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा एक सय ८६ बालबालिका कुपोषणका कारण उपचारका लागि जनकपुर अस्पतालमा भर्ना भएका थिए भने आव २०८०र८१ मा दुई सय १६ बालबालिका उपचारका लागि भर्ना भएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै अस्पतालका बालरोग विभागमा दैनिक एक सय ५० देखि दुई सय ५० बालबालिका उपचारका लागि आउने गरेका छन् । जसमा प्रत्येक १० जनामध्ये चार जनामा कुपोषण समस्या भेटिने गरेको छ । उक्त समस्या छ महिनादेखि पाँच वर्षका बालबालिका अत्यधिक छ ।

बालबालिका कुपोषित हुनुमा गरिबी, अशिक्षा, आर्थिक अभाव, चेतनाको कमी, विपन्नता, समयमा उपचार नगरहेका छन् । साथै सो समस्या दलित तथा पिछडिएको वर्गमा अत्यधिक रहेको छ । मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा करिब ५१ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता, २९ प्रतिशतमा पुड्कोपन, २७ प्रतिशमा कम तौल तथा १० प्रतिशत बालबालिकामा क्षयरोगलगायत कुपोषण भएको देखिने गरेको बताइएको छ ।

मधेसमा वार्षिक रूपमा एक लाख ४० हजार बालबालिका जन्म लिने गरेको छ । पाँच वर्षमुनिका मृत्युदर प्रति एक हजार जीवित बालबालिकामा ३३ मृत्यु तथा नवजात शिशु मृत्युदर प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २१ मृत्यु रहेको बताइएको छ । जसको मुख्य कारण कुपोषण नै रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।

विगत पाँच वर्षमा कुपोषणको समस्या कम नभएपछि सो समस्याको समाधानका लागि प्रदेश सरकारले जिल्लादेखि वडासम्म पोषणसम्बन्धी कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्ष प्रदेश सरकारले पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि रु १० करोड रकम विनियोजन गरेको स्वास्थ्यमन्त्री शत्रुध्नप्रसाद सिंहले जानकारी दिए ।

पोषणका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम, पर्साको वीरगञ्जमा रहेको नारायणी अस्पताल तथा राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा पनि पोषणगृह सञ्चालनमा रहेको सिंहले बताए । प्रदेश सरकारले कडा कुपोषण देखिएका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, पोषिलो खानपानका लागि प्रोत्साहन तथा अन्य जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा पाँच वर्षमुनिका नवजात शिशु तथा बाल मृत्युदर अन्त्य गर्नका लागि दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ । त्यो चुनौती मधेस प्रदेशमा देखिएको छ ।