काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता नेपालमा संविधानसभा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्रको आधारशिला भएको बताएका छन्।
तत्कालीन नेपाल सरकार र विद्रोही नेकपा माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुरा भएको अवसरमा बुधवार एक भिडियो वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्डले जनअपेक्षा अनुसार सुशासन, विकास र समृद्धिको पक्षमा लाग्न सबैसँग अपिल गरेका छन्।
उनले आफ्नै नेतृत्वको सरकारको पालामा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुगेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। तत्कालीन सात दल र माओवादीबिच २०६२ साल मङ्सिरमा १२ बुँदे सहमति भएपछि १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह अन्त्य भएको थियो।
सोही सहमतिको जगमा २०६२÷६३ मा १९ दिने जनआन्दोलनले २४० वर्ष लामो राजतन्त्र ढलेको थियो। ०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।
यस्तो छ प्रचण्डले जारी गरेको भिडियो वक्तव्य
आज मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दिन। सात राजनीतिक दलको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा माओवादीको तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गरेको दिन। यो विस्तृत शान्ति सम्झौता नै नेपालमा संविधानसभा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्रको आधारशिला हो। यहीँबाट नयाँ युगको सूत्रपात भएको मान्न सकिन्छ।
त्यसकारण आजको दिन हामी सबैले स्मरण गर्नुपर्ने र सम्मान गर्नुपर्ने दिन हो। म यो अवसरमा नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना गर्नका निम्ति विभिन्न महान् जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सहिदप्रति उच्च श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण बेपत्ता योद्धाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु।
घाइते अपाङ्गता भएकाप्रति स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। हामी अहिले शान्ति सम्झौताको मूलभूत स्पिरिट अनुसार शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पनि टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा छौँ। म खुसी छु कि मैले नेतृत्व गरेको सरकारकै समयमा सत्य निरूपण तथा बेपत्तासँग सम्बन्धित आयोगका लागि आवश्यक विधेयकको अन्तिमरूप दिइएको थियो।
आज त्यो निष्कर्षतिर जाँदैछ। हामी सबै यसमा खुसी छौँ। हाम्रो प्रतिबद्धता के हो भने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याएर नेपाललाई शान्तिको एउटा नयाँ मोडेलको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ।
नेपाली जनताले संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत विकास र समृद्धिको जस्तो अपेक्षा गरेको हो, त्यो अनुसार हुन सकेन भन्ने असन्तुष्टि जनतामा छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा एउटा नयाँ सङ्कल्पको साथ जरुरी पर्दा संविधानलाई अझ परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ।
म यस अवसरमा शान्तिका निम्ति काम गर्ने सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनताप्रति पनि हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दै जनअपेक्षा अनुसार सुशासन, विकास र समृद्धिको पक्षमा लाग्न सबैसँग अपिल गर्दछु।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्