काठमाडौँ । कुनै पनि परिवर्तनको मूल आधार भनेको राजनीतिक चेत र अभ्यास हो । राज्यको पहुँचसम्म महिला पुग्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा आएर मात्रै सम्भव छ । नेपाली समाज विविधताले भरिएको समाज हो । यहाँ थुप्रै जातीय, भेगीय, वर्गीय अवस्थाका महिला छन् । यसमा ब्राह्मण, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिमलगायत समुदायका महिलाहरु छन् । यी सबैको पृष्ठभूमि र भोगाइ फरक छ । यसमा पनि आदिवासी जनजाति महिलाहरुको स्थिति भने सामाजिक र आर्थिक हिसाबले अलि भिन्न छ । सीमान्तकृत समुदायमा पर्ने दलित, मुस्लिम, मधेशी महिलाको स्थिति निकै नाजुक छ ।

आदिवासी जनजाति महिला घर, परिवारभित्र जति शक्तिशाली छन्, त्यति राजनीतिक तहमा कम छन् । यसको मूल कारण राज्यले नै आदिवासी जनजाति महिलालाई पहुँचसम्म पुग्न बञ्चितीकरण गरेर हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । यद्यपि महिलाहरुले राज्य निर्माणका हरेक चरणमा उत्तिकै उत्साहजनक सहभागिता जाउँदै आएको इतिहास छ । आदिवासी जनजाति महिला नेतृत्वले राजनीतिमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न के कस्ता रणनीति बनाउने रु यसै सन्दर्भमा पहिलोपटक एमालेको लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घद्वारा आयोजित आदिवासी जनजाति महिलाहरुको प्रथम राष्ट्रिय भेला गत मङ्सिरको अन्तिम साता सम्पन्न भएको छ ।

भेलामा राजनीतिमा कसरी अब्बल बन्ने रु आफ्नो जिम्मेवारी कुशलताका साथ कसरी सम्पादन गर्ने रु लगायत नेतृत्व क्षमता विस्तारका विषयमा प्रशिक्षण दिएको थियो । भेलामा ३७ जिल्लाका एमाले आबद्ध आदिवासी जनजाति महिला अगुवा नेत्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो । पहिलो भेलामा नै उत्साहित सहभागिता जुटाउनु आफैँमा उपलब्धि मान्नुपर्छ । राजनीतिमा लागेका महिलालाई आफ्नो स्थान, पहिचान, पद प्राप्तिका लागि दक्ष बनाउनु नै मूल प्रशिक्षण थियो । अब आफ्नो पद आफैँ माग्न सिक, बोल्न थाल है भनेर सिकाउनु नै प्रशिक्षणको मूल ध्येय हो । भेलामा मधेश र हिमाली क्षेत्रका महिलाको उपस्थिति त्यति उत्साहजनक नहुनुलाई हाम्रो सामाजिक परिवेशलाई प्रस्ट्याउँछ ।

मुलुकको झण्डै ३५ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेको आदिवासी जनजाति समुदायले भोग्नुपर्ने समस्या राजनीतिक कारणबाटै सुरु भएका हुन् । तिनको समाधान पनि राजनीतिक हिसाबले नै आदिवासी जनजातिलगायत सम्पूर्ण श्रमजीवी जनताका लागि जबसम्म न्याय र समानतासहितको वैचारिक नेतृत्वको राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्न सक्दैन, तबसम्म समस्याहरुको समाधानको ढोका खुल्दैन । यसका लागि सर्वप्रथम देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता पर्दछ ।

भावी कार्यदिशा

भेलाले आदिवासी जनजाति महिलाहरुको भावी कार्यदिशासमेत निर्धारण गरेको छ । परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दा जलवायु परिवर्तन, रेड, आइएलओ १६९ र युएनडिआरआइपीको प्रावधानअनुरुप आदिवासी जनजाति महिलाहरुको हित अनुकूल हुने, उनीहरुका परम्परागत पेसा, व्यवसाय, ज्ञान, सीप र प्रविधिहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी सञ्चालन गर्न चेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आदिवासी जनजाति महिलाहरुको नेतृत्व विकासका लागि राजनीतिक चेतना जागरण, प्रशिक्षण र विशेष अभियानहरु सञ्चालन गर्ने, आदिवासी जनजाति महिलाहरुका असल प्रथाजनित कानुन र अभ्यासहरु, परम्परागत ज्ञान, सीप, प्रविधि र ज्ञान पद्धतिहरुको संवद्र्धन, समयानुकूल विकास र पुस्तान्तरणका लागि विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसैगरी, व्यवसाय सञ्चालन र विकास गर्ने सन्दर्भमा राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा, औजार, उपकरण, मेसिनरी प्रविधि तथा तालिम क्षमता विकाससम्बन्धी अवसरहरुमा आदिवासी जनजाति महिलाहरुको पहुँच बढाउन आवश्यक छ । आदिवासी जनजातिहरुका परम्परागत ज्ञान सीप र प्रविधिमा आधारित मर्चा, किनिमा, बैदाङ्गी, आम्ची, जडीबुटी सङ्कलन ढाका, खाँडी, भाङ्ग्रा, केत्तेन, पाङदेन, राडीपाखी, गलैँचा उत्पादनलगायत घरेलु तथा लघुउद्योगहरुको जगेर्ना र आधुनिकीकरण गर्दै उनीहरुको आर्थिक समृद्धिको आधारशिलाका रुपमा विकास गर्न विशेष प्राथमिकता साथ कार्य गर्नुपर्छ । उनीहरुका भाषा, लिपि संरक्षणका लागि समुदायगत रुपले समस्याहरुको पहिचान गरी समाधान गर्न सङ्गठन, पार्टी र राज्यको तहबाट उचित पहल हुन आवश्यक छ ।

आदिवासी महिलाको सामाजिक अवस्था

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा ७० वटा आदिवासी जनजाति समावेश भएका छन् । आदिवासी जनजातिको कुल जनसङ्ख्याको एक करोड एक लाख ९३ हजार नौ सय पाँच अर्थात् ५१।६६ प्रतिशत महिला छन्भने ४८।३४ प्रतिशत पुरुष छन् । जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि आदिवासी जनजाति महिलाले आधा आकास ढाकेको छ । तर राज्यको पहुँचमा हेर्ने हो भने उनीहरु औँलामा गन्न सकिनेछन् । आदिवासी जनजाति महिलाको पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमि पनि अन्य महिलाको तुलनामा माथि नै छ । अन्य समुदायमा जस्तो आदिवासी जनजातिको घरभित्र मातृसत्ता नै बलियो छ ।

यसैगरी, घरभित्रको अधिकार प्राप्तिमा जनजाति महिला अब्बल छन् । राजनीतिमा त्यसको विपरीत दृश्य छ । यसो हुनुमा राजनीतिमा आउन असक्षम भएर होइन, अवसर नै नदिएर हो भन्न सकिन्छ ।

राज्यको पहुँचमा पुग्न राजनीति नगरी हुँदैन । यो चेतना आदिवासी जनजाति महिलाले मनन गर्नुपर्छ । राजनीतिक चेतको अभावले पनि जनजाति महिला राजनीतिको मूलधारमा आउन कठिन भएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पृष्ठभूमि हेर्ने हो पनि जनजातिका साथमा पार्टी सधै रहेको छ । २००६ सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना हुँदा पनि यसको संस्थापक सदस्यमा मोतीदेवी श्रेष्ठ थिए ।

खासगरी २०६२/६३ सालको जनआन्दोलले ल्याएको परिवर्तनमा महिला राजनीतिमा उदाएका छन् । पार्टीभित्र हाल २७ प्रतिशत महिला सदस्य छन्, जसमध्ये १७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति महिला छन् । कुनै बेला घरकै तालाचाबी सम्हालेर खुसी हुने जनजाति महिला अब राजनीतिमा तालाचाबी लिन इच्छुक छन् । यति भनिरहँदा जनजाति महिलाले राजनीतिक पदमा दावा गर्न सक्ने हिम्मत अझै जुटाउन सकेका छैनन् ।

महिलाका लागि राजनीति गर्न त्यति सजिलो छैन । तर राजनीति बिनाउद्देश्य जीवन निरर्थक हुने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । पहिचान, आफ्नो अस्थित्व र सेवाभाव यी सबै कुरा राजनीतिकले दिएका उपज हुन् । राजनीतिले हरेक समुदाय, भाषा, संस्कृति र परिस्थितिलाई सूत्रबद्ध गर्न सिकाउँदो रहेछ । दुःखमा सङ्घर्ष गर्न र खुसीमा साझेदारी गर्न सिकाउने रहेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा राजनीति जीवनको एउटा पूर्ण प्रतिबिम्ब हो भन्न सकिन्छ । सानो स्वार्थको घेराबाट हटेर फराकिलो सोच सिकाउने उपयक्त विषय राजनीति हो । राजनीतिमा महिलाहरुको उपस्थिति अनिवार्य छ । (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की केन्द्रीय सदस्य गुरुङसँग रासस उपसम्पादक मधु शाहीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)