काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण देशभर १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम प्रभावित हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान नेपालले जनाएको छ।
सर्वोच्चको फैसलाका कारण देशभरका २६७ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रभावित हुने इप्पानले जनाएको हो।
लगानी सहजीकरणको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ बाट संशोधन भएका कानुन खारेजी गर्न दिएको आदेशले अनुमति पाइसकेका आयोजना प्रभावित हुने इप्पानले जनाएको छ।
सरकारलाई शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर विद्युत् उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाएर खर्बौँ लगानीसमेत गरिसकेका जलविद्युत आयोजना प्रभावित हुने इप्पानले जनाएको छ।
‘समयमै वन मन्त्रालय, निकुञ्ज विभाग, संरक्षण कार्यालयले अनुमति नदिएका कारण विगत १० वर्ष देखि ऊर्जा मन्त्रालयबाट अनुमति पाइसकेका १९,७३६ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन्’, इप्पानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
माघ २ गते संवैधानिक इजलासको फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसद्ले विधिवत् निर्माण गरेको कानुनलाई खारेज गरी विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्द्धन भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाको काम कारबाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको इप्पानले ठहर गरेको छ।
‘देशको कूल भू–भागको २३.३९ प्रतिशत भूभाग संरक्षण क्षेत्र पर्दछ’, इप्पानले भनेको छ, ‘यो क्षेत्र जलविद्युत् उत्पादनका हिसाबमा अतिसम्भाव्य र निर्विकल्प क्षेत्र हो। संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको ३४,४२५ वर्ग कि.मि. क्षेत्रलाई छुँदै नछोएर कुनै पनि विकासको काम गर्न सम्भव हुँदैन।’
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पानीको वहाव, उचाइ र गुरुत्वाकर्षणको तादात्म्य मिल्नुपर्ने जनाउँदै इप्पानले यो तादात्म्य निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रका नाममा रोकिएका तल्लो हिमाली र माथिल्लो पहाडी भागमा मात्रै रहेको उल्लेख गरेको छ। जहाँ २ किमि नदी वहँदा सयौँ मिटर उचाइ कायम हुने जनाएको छ।
तल्लो तटीय पहाडी भाग र चुरे एवं तराईमा पानीको वहाव भए पनि १०औँ किमि पार गर्दा समेत १०/२० मिटर उचाइ कायम हुन नसक्ने इप्पानले जनाएको छ।
विद्युत् आयोजनाको हेडवर्क, सुरुङ, हेडरेस पाइप, पेनस्टक पाइप, पावर हाउस, ट्रान्समिसन लाइन टावर, प्रवेशमार्ग, स्विचयार्ड, डिसेन्डर वा क्याम्प आदिमध्ये कुनै न कुनै संरचना संरक्षित क्षेत्रको घेराभित्र पर्छ। यस्तो यथार्थता हुँदा हुँदै सरलताको सट्टा जटिलतातर्फ धकेल्ने गरी संक्षिप्त फैसला आएको इप्पानले जनाएको छ।
यीमध्ये अपर तामाकोशी, खारे, सिप्रिङ्ग खोला, खानी खोला, सिंगटी, अपर चाकु ए, चाकु खोला, भोटेकोशी–१, बलेफी ए, इन्द्रावती, निलगीरी–१, निलगिरी–२, लाङटाङ्ग, चिलिमे, रसुवागढी, सार्दी खोला, खिम्ती खोला, उपल्लो खिम्ती, सिक्लेस, मिदिम खोला, भुजुङ, सुपरमादी लगायतका दर्जनौं आयोजना निर्माणसमेत भइसकेका छन् ।
हर्नुहोस् विज्ञप्तिः
प्रतिक्रिया दिनुहोस्