सोमबार ललितपुरमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्घाटन गरिएको छ।
साबिकको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको भवनमा प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले औपचारिक रूपमा प्राधिकरणको उद्घाटन गरेका हुन्।
उद्घाटन समारोहमा मन्त्रालयका उपसचिव टोलराज उपाध्यायले सहकारी समस्याको समाधान र सहजीकरणका सन्दर्भमा प्राधिकरण स्थापना गरिएको बताए। ‘मूलतः साबिकको बोर्ड खारेज गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न यो स्वायत्त र शक्तिशाली प्राधिकरण हो।
सहकारीको दर्ता, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न निर्देशिका बनाउने, बचत रकम हिनामिनाको उजुरीउपर कारबाही गर्ने, जिल्ला न्यायाधीशसरहको अधिकार हुनेजस्ता उल्लेख छन्।
उनका अनुसार प्राधिकरणले एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था छ। प्राधिकरणको निर्णयमाथि चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिनेछ।
यसैगरी, राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले धेरै वर्षको पर्खाइपछि अहिले प्राधिकरण स्थापना सम्भव भएको बताए। उनले भने, ‘सरकार सकारात्मक भएको समय पर्यो। यो आशाको वातावरण धमिलिने छैन भन्ने अपेक्षा छ। कसैले वाच गरेको छ भनेपछि हामी सतर्क भएर बस्छौँ।’
यसअघि डिभिजन कार्यालय खारेज हुँदा समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘दर्ता नवीकरण स्थानीय तहबाट भए पनि सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय संघस्तरकै हुनुपर्ने भन्ने थियो। त्यो आज सम्बोधन भएको छ। उद्देश्यअनुसार काम गर्न प्राधिकरण सफल होस्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्