बागमती । सवारीसाधनको विद्युतीय अभिलेख सृजना (डिजिटाइजेसन)लगायत बागमती प्रदेशमा पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रमा भएका सुधारका कामबारे जानकारी लिन कोशी प्रदेशको टोली बागमती प्रदेश आइपुगेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था महाशाखा प्रमुख मानबहादुर देवकोटाको नेतृत्वमा आएको टोली तथा मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयका पदाधिकारी तथा कोशी प्रदेश यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहसम्बन्धी सुधारका लागि गठित कार्यदलको सदस्यले यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडा पुगेर अन्तरक्रिया गरेका छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख प्रवीण श्रेष्ठले बागमती सरकारको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र यस मातहतका कार्यालयले सवारीसाधनको विद्युतीय अभिलेख सृजना (डिजिटाइजेसन)लगायत सेवा प्रवाहबारे जानकारी दिए । यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा प्रविधिसँग जोडिँदै सेवाग्राहीले अब घरबाट नै सेवा लिन सकिने वातावरण बनाउँदै लगिने जानकारी दिँदै उनले बागमती प्रदेशले लागू गर्न लागेको लाइसेन्ससम्बन्धी नयाँ ‘इडिएल सिस्टम’बारे जानकारी दिए ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधाराबाट सवारीसाधनको विवरण डिजिटलाइजेसन गर्ने कार्यको शुभारम्भसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडालगायत अन्य सवारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालयले सवारीसाधनको विवरण डिजिटलाइजेसनको कार्य भइरहेको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले सेवाग्राहीले आफ्नो सवारीको विवरण प्रविष्ट गरी अनलाइनबाट सवारी कर, नवीकरणलगायत पटकेसहित लिनसक्ने व्यवस्था रहेको तथा हालै मात्र बागमती प्रदेश सरकार श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले नागरिक एपमार्फत लाइसेन्स देखाउने तथा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेमा सोही एपको ड्राइभिङ लाइसेन्स सूचना प्रणालीअन्तर्गतको क्यूआरबाट जरिवाना गरिरहेको बताए ।
आगामी दिनमा बागमती प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी ड्राइभिङ लाइसेन्ससमबन्धी आवेदनलगायत अन्य सेवा अनलाइन गर्ने उद्देश्यले नयाँ प्रणाली विकास गरिरहेको जानकारी दिए । सो अवसरमा कोशी प्रदेशका टोलीले बागमतीको यातायात मन्त्रालय र यस मातहतका कार्यालयले प्रवाह गरेका सेवा प्रविधिसँग जोडिँदै प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगेकामा खुसी व्यक्त गर्दै कोशी प्रदेशले पनि यस किसिमको अभ्यास गरेर अघि बढ्ने बताएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडाले सवारीसाधनको तथ्याङ्क खोज्न सहज होस् र नवीकरण गर्न कार्यालय नै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले कार्यालयमा दर्ता रहेका सवारीसाधनको डिजिटाइजेसन गर्न थालिएको छ । सबै सवारीसाधनको विद्युतीय अभिलेख राखिसक्ने र अनलाइनबाटै सवारी कर तिर्न सकिने तथा ब्लुबुक बोक्नु नपर्ने अवस्था निर्माण हुने प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार सो कार्यालयमा दुई पाङग्रे, तीन पाङ्ग्रे र चार पाङग्रे गरी ५१ हजार सवारी दर्ता छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्