प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले निजामती विधेयकमा तीनबुँदे असहमति राखेको छ ।
बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निजामती विधेयकमा तीनबुँदे अहसमति राखेका हुन् ।
प्रमुख सचेतक पाण्डले कुलिङ पिरियड, अतिरिक्त सचिव र भेटेनरीको तहबारे सहमति रहेको बताए । पाण्डेले कुलिङ पिरियड कम्तिमा दुई वर्ष राख्नुपर्ने, अतिरिक्त सचिव राख्न नहुने र भेटेनगरीमा आठौँ तह राख्नुपर्ने फरक मत राखेका छन् ।
निजामती विधेयकमा किलिङ पिरियड एक वर्ष राख्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । प्रमुख सचेतक पाण्डेले सचिव र सहसचिवको संख्या यथावत राखेर ‘अतिरिक्त सचिव’ पद सिर्जना गर्ने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘अतिरिक्त सचिव राख्न आवश्यक छैन । यदि सचिव र सहसचिवको संख्या घटाउँदाको अवस्थामा भने छलफल गर्न सकिन्छ,’ उनले भनेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्