काठमाडाैं । संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरूले तीनवटा सर्त अघि सारेका छन् ।
मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरस्थित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकक्षमा बसेको बैठकले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि तीनवटा सर्त अघि सारेको हो ।
बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानबिन गर्न छानबिन आयोग बनाउने विषयलाई पहिलो सर्त बनाएको छ । यस्तै, भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकले छानबिनको परिणाम नआएसम्म राजीनामा दिएर अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने पनि बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस्तै, बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणको जिम्मेवारी लिन र छानिबन गराउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा आएर लिनुपर्ने पनि निष्कर्ष निकालेको छ । विपक्षी दलहरूले अघि सारेका तीनवटा सर्त पूरा गर्न सत्तापक्ष तयार नभए संसद चल्न नदिने पनि निष्कर्ष बैठकले निकालेको निकालेको रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।
भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनको माग गर्दै माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्दै लगातार संसद बैठकमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।
विपक्षी दलका तीन सर्त
१. उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने र त्यो समितिले श्रम ऐन २०६४ आएपश्चातको समयदेखि हाल रहनुभएका गृहमन्त्रीको कार्यकालसम्मको ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ सम्बन्धित छानबिन र आयोग बनाउने र यसलाई सधैँका लागि निराकरण गर्न सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता जनाउने ।
२. आवश्यक छानबिन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्न वर्तमान गृहमन्त्रीज्यूले छानबिनको परिणाम नआएसम्म अनुसन्धान प्रभावित नगर्नका लागि राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुपर्छ ।
३. यसबारे जिम्मेवारी लिन र जनाउन प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा आएर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्