ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि विनियोजित बजेटमा समेटिएको ‘टेक एन्ड पे’ नीति संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार भइसकेको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खड्काले बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ संशोधनका लागि पत्राचार भइरहेको र संशोधन हुने विश्वास लिएको बताएका हुन् ।
‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त राय सुझाव समेतका आधारमा १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजनाका साथै विद्युत् खपत वा निर्यात सुनिश्चितता भएका ठूला रन अफ रिभर आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा ‘टेक अर पे’ प्रावधान उपयुक्त हुने भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले संशोधन गरेर अर्थ पठाएको ब्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ मन्त्री खड्काले भने ।
उनले थपे, ‘अर्थमन्त्रीसँग कुरा भएको छ । बजेट वक्तव्यमा आएको कुरा संशोधन भएर अगाडि बढ्ने कुरामा विश्वास लिएका छौं ।’ निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले बजेटमा आएको टेक एन्ड पेसम्बन्धी व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका थिए ।
प्राधिकरणले निजी ऊर्जा उत्पादकसँग सम्झौता गर्दा विद्युत् खरिद गरे पनि, नगरे पनि पैसा दिनुपर्ने गरी गर्ने गरेको छ । तर, सरकारले खरिद गरिएको विद्युतको मात्र पैसा दिने गरी टेक एन्ड पेको व्यवस्था ल्याएको थियो ।
विद्युत वितरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विकल्प नरहेका बेला उसले चाहिने जति मात्र विद्युत् खरिद गर्ने हो भने निजी उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको विद्युत् खेर जाने र उनीहरूले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने खतरा बढेको थियो । सोही कारण यसको विरोध हुँदै आएको थियो ।
मन्त्री खड्काले आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय ग्रिडमा ९ सय मेगावाट विद्युत् थपिने बताए । अहिले ९७ प्रतिशत नागरिकमा विद्युतको पहुँच पुगेको र आगामी वर्ष ९७ दशमलव ५ प्रतिशतमा पुग्ने उनको दाबी छ ।
विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले आज जवाफ दिएपछि भोलि मंगलबार बजेटको मूल विनियोजन विधेयक पारित गरिने कार्यसूची छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्