नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार र अदालतले संयुक्त रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई असहज बनाउने कार्य गरेको आरोप लगाएका छन्।
मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २३औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै शर्माले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरेका उद्यमीहरू सरकार र न्यायालय दुवैका कारण समस्यामा परेको बताए।
“ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीलाई सरकारले संरक्षण गर्नु पर्ने हो, तर एकातिर सरकार र अर्कातिर अदालतबाट उद्यमीहरूको घाटी समाउने काम भएको छ,” उनले भने, “देशको साधन-स्रोतको उपयोगबारे नीति बनाउने र निर्णय लिने अधिकार सरकारको हो। त्यसमा अदालतको हस्तक्षेप उचित होइन।”
उनले सरकारले स्वीकृति दिइसकेका आयोजनाहरूमा अदालतबाट रोक लाग्नु गैरजिम्मेवार व्यवहार भएको बताए। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुने र ऊर्जा क्षेत्रमै अनिश्चितता बढ्ने उनको भनाइ थियो।
पूर्वमन्त्री शर्माले निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाहरूलाई गति दिन सरकारलाई तत्काल नयाँ कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले बजेटमार्फत ल्याइएको ‘टेक एन्ड पे’ जस्तो नीति आधा मनले ल्याइएर कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिएको भन्दै त्यसलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखे। “निजी क्षेत्रले ठूलो जोखिम मोलेर लगानी गरिरहेको छ। तर नीति स्पष्ट नभएपछि लगानी सुरक्षित हुँदैन,” उनले भने।
शर्माले जलविद्युत आयोजनाहरू वातावरणमा नकारात्मक असरभन्दा पनि संरक्षणमा सहायक हुने दाबी गरे। उनले जलविद्युत कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारे नीति तर्जुमा भइसकेको भन्दै अब त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
उनले जलविद्युत परियोजनाको लाइसेन्स लिई कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत राखे। शर्मा भन्छन्, “योजना लिएर थन्क्याउने प्रवृत्तिलाई दण्डित गर्नुपर्छ, नत्र ऊर्जा विकासमा निष्क्रियता अझै बढ्छ।”
शर्माले विद्युत् निर्यात मात्र होइन, मुलुकभित्रै खपतको वातावरण निर्माण गर्नु नै दीर्घकालीन समृद्धिको बाटो भएको बताए। “विद्युत् बेचेर होइन, देशभित्र उत्पादन भएको ऊर्जाको उपयोग गरेर मात्र समृद्धि सम्भव छ,” उनले जोड दिए।
पूर्वऊर्जामन्त्री शर्माले सरकार र सरोकारवालाहरूलाई जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएको अवरोध, नीति अस्पष्टता र नियामक निकायहरूको दोहोरो भूमिका हटाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आह्वान गरेका छन्। उनका अनुसार जलविद्युत नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार हो, जसको विकासका लागि ठोस राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्