काठमाडौं । नेकपा (एमाले) सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा समावेश ‘कुलिङ अफ पिरियड’को विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई नै छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

भट्टराईले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै दिइएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले विधेयकको प्रारम्भिक तयारीदेखि संसदमा पेस गर्ने प्रक्रिया सम्म प्रचण्डको संलग्नता रहेको भन्दै आजको अवस्थामा आएर यस विषयमा व्यंग्य गर्नुको औचित्य प्रश्न गरेका छन्।

भट्टराईको तीनवटा मुख्य प्रश्न:

भट्टराईले प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै तीनवटा मुख्य प्रश्न उठाएका छन् —

कुलिङ अफ पिरियडप्रति एमालेको अडान:
उनले बताएका छन् कि एमाले यो प्रावधान विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ र उक्त संशोधन संसदमा सांसदहरूले नै राखेको हो। अहिले पनि एमालेको सोही अडान कायमै रहेको उनले स्पष्ट पारे।
विधेयक पेस गर्दा प्रचण्डकै नेतृत्व:
उनले संसदमा विधेयक दर्ता भएको २०८० साल फागुन ११ गते प्रचण्ड स्वयं प्रधानमन्त्री रहेको र उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भई संसदमा प्रस्तुत भएको स्मरण गराउँदै सो बेला कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नरहेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तोमा, अहिले आएर यसको पक्षमा प्रचण्ड उभिनु असंगत भएको भट्टराईको तर्क छ।
समितिमा भएको निर्णय र रिपोर्टमा हेरफेर:
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका वरिष्ठ सदस्यका हैसियतले प्रचण्डले पनि कुलिङ अफ पिरियड राख्ने निर्णयमा सहमति जनाएको स्मरण गराउँदै भट्टराईले प्रश्न गरेका छन्— जब समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेश गरियो, त्यसबेला उक्त व्यवस्थामा किन परिवर्तन गरियो? उनले प्रचण्डमाथि नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्, “अनि छानबिन त तपाईमाथि नै गर्नु पर्ने हो की?”

भट्टराईले अन्त्यमा भनेका छन्, “आफ्नै बोली आफैलाई गलापासो नहोस!”

‘कुलिङ अफ पिरियड’ भनिने यो व्यवस्था कुनै व्यक्ति एकपटक उच्च पदमा बसेपछि पुनः सोही वा समान तहको पदमा फर्कनु अघिको अनिवार्य विश्रामकाल (cooling-off period) हो। निजामति सेवा सुधारसँग सम्बन्धित यो विषय अहिले संसद र राजनीतिक वृत्तमा निकै विवादको विषय बनेको छ।

भट्टराईको यो टिप्पणीसँगै ‘कुलिङ अफ पिरियड’को राजनीतिक आयाम थप चर्किएको छ। प्रचण्डले यसमा सार्वजनिक जवाफ दिने कि नदिने भन्ने चासो पनि थपिएको छ।