दिक्तेलका मेयर भट्टराईको सत्याग्रह : “जहाँ बाँस, त्यहाँ जीवन” नारासहित तीन दिने शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु

 खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले स्थानीय स्रोत–साधनको संरक्षण र प्रवर्द्धनका मागसहित राजधानी काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा तीन दिने शान्तिपूर्ण सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको छ।

भट्टराईले आइतबारदेखि सुरु गर्नुभएको सत्याग्रह सात बुँदे मागमा केन्द्रित छ, जसमा बाँसजन्य सामग्री र स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने कोदोको रक्सीको प्रवर्द्धन, बाँदर नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता विषय समेटिएका छन्।

नगर प्रमुख भट्टराईले भन्नुभयो, “स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने बाँस र कच्चा पदार्थको प्रयोग तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं, तर सरकार उदासीन देखियो। त्यसैले बाध्य भएर सत्याग्रहको बाटो रोज्नुपर्‍यो।”

उहाँको भनाइमा, तीन दिनसम्मको शान्तिपूर्ण सत्याग्रहपछि पनि माग सम्बोधन नभए साउन १४ गतेदेखि आमरण अनशन बस्ने तयारी छ।

बाँसबाट निर्मित सामग्रीसहित सिंहदरबार परिक्रमा गर्न खोज्दा प्रहरीबाट रोकिएपछि भट्टराईले पशुपतिनाथमा कपाल मुण्डन गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ खाली खुट्टा हिँड्दै सिंहदरबारको दक्षिण ढोका हुँदै माइतीघर मण्डलामा पुग्नुभएको थियो, जहाँ बाँसका सामग्रीहरू प्रदर्शनसहित सत्याग्रहको औपचारिक थालनी गरियो।

यसअघि भट्टराईले आन्दोलनकै सिलसिलामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहित उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूलाई बाँसका कुर्सी र टेबल उपहार दिनुभएको थियो। बाँसजन्य उद्योग स्थापनाको सन्दर्भमा संघीय सरकारसँग संवाद गर्न दिक्तेल नगरपालिका सक्रिय भएको छ। साउन १० गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले उपप्रमुख शर्मिला राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो।

नगर प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार, “वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही र नगर प्रमुखबीच साउन ९ गते संवाद भएको थियो। माग कार्यान्वयनतर्फ सरकार गम्भीर नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ।”

बाँसको महत्वबारे जनचेतना फैलाउन नगरपालिकाले गत फागुनमा “जहाँ बाँस, त्यहाँ जीवन” भन्ने मूल नारासहित तीन दिने ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन–२०८१’ आयोजना गरेको थियो। सम्मेलनले ३५ बुँदे ‘खोटाङ घोषणा–पत्र’ जारी गर्दै बाँसलाई छिटो बढ्ने, बहुउपयोगी तथा नवीकरणीय स्रोतका रूपमा परिभाषित गरेको थियो।

घोषणा–पत्रमा बाँसको दिगो प्रयोगले नेपालमा चक्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, र वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

नगर प्रमुख भट्टराईको यो आन्दोलन केवल स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रवर्द्धनका लागि मात्र नभई दिगो विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणतर्फको प्रयासको प्रतीक बन्न थालेको छ। अब संघीय सरकारले यसप्रति कति गम्भीरता देखाउँछ, त्यसले आगामी दिनको दिशा निर्धारण गर्नेछ।