काठमाडौं । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराई सरकारले मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै आमरण अनशनमा बसेका छन्।
आइतबारदेखि सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा सत्याग्रहमा बसेका भट्टराईले बाँसको प्रवर्द्धन तथा औद्योगिक उपयोगबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। तर, सरकारबाट कुनै चासो नदेखिएपछि उनी आमरण अनशनमा बस्न बाध्य भएको बताउँछन्।
नगरप्रमुख भट्टराईले खोटाङलाई “बाँसको राजधानी” घोषणाका लागि माग राख्दै आएका छन्। उनले माइतीघर मण्डलामा बाँसबाट निर्मित सामग्रीहरू—ओढ्ने ओछ्याउने, परालको गुन्द्री, भेडाको उनबाट बनेको राडी, तथा अन्य हस्तकलाका सामग्रीसहित सत्याग्रह थालेका थिए।
दिक्तेल नगरपालिकाले यसअघि नै नगरसभाबाट बाँसको राष्ट्रियकरण, उत्पादन, औद्योगीकरण र उपभोगलाई नीति बनाएर सरकारले आवश्यक कानुनी संरचना तयार गर्न अनुरोध गरिसकेको छ। बाँसको प्रवर्द्धनकै लागि नगरपालिकाले गत वर्ष फागुन १५–१७ गतेसम्म तीनदिने “प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन” समेत आयोजना गरेको थियो।
नगरप्रमुख भट्टराईले २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि कार्यकक्षमा बाँसबाट निर्मित टेबल, कुर्सी, सोफासेट, टि-टेबल, लुगा राख्ने आल्ना, कलमदानी, टेलिफोन र मोबाइल बक्स, किताब र्याकजस्ता सामग्री प्रयोगमा ल्याएका छन्। आफूले बाँसको व्यावहारिक प्रयोग गरेर देखाएको भन्दै उनले सरकारले बाँसमा आधारित उद्योग र उद्यमका लागि नीतिगत सहयोग गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
उनका अनुसार बाँस नेपाली समाज, संस्कृति र दैनिकीसँग गहिरो रुपमा जोडिएको र सर्वसुलभ रूपमा पाइने स्रोत हो। त्यसको सदुपयोगबाट रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन र उद्यमशीलता विकास गर्न सकिने भएकाले स्थानीय तहको प्रयासमा संघीय सरकारले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने उनको आग्रह छ।
नगरसभाको निर्णय र सम्मेलनका निष्कर्षसहित पटक–पटक माग राख्दा पनि सुनवाइ नभएपछि अब सत्याग्रहलाई आमरण अनशनमा रूपान्तरण गर्नु परेको नगरप्रमुख भट्टराईले स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्