प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही आइतबार राति ११:५५ बजे फ्लाई दुबईको उडानमार्फत दुबई हुँदै तुर्कमेनिस्तानको अवाजा सहरतर्फ प्रस्थान गर्दै छन्। प्रधानमन्त्री ओली साउन २० देखि २३ गतेसम्म (अगस्ट ५–८) आयोजना हुने “तेस्रो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन” मा सहभागी हुन लागेका हुन्।
उक्त सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली कम विकसित राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी समन्वय ब्यूरोका अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्ने छन्। साथै, उहाँले उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको सह-अध्यक्षता समेत गर्नुहुनेछ भने विभिन्न विषयगत सत्रहरूमा पनि भाग लिने कार्यक्रम छ।
सम्मेलनमा अफ्रिका, एसिया, युरोप र दक्षिण अमेरिकामा फैलिएका ३२ भूपरिवेष्टित विकासशील देश (LLDCs) का प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। यी राष्ट्रहरूको साझा समस्या—समुद्रमा प्रत्यक्ष पहुँचको अभाव, पारवहन निर्भरता, अविकसित पूर्वाधार, उच्च ढुवानी लागत जस्ता विषयमा छलफल हुनेछ। प्रस्तावित रणनीतिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक पहुँच, लगानी, कनेक्टिभिटी, दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
नेपाल हाल भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूको अध्यक्ष राष्ट्र हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनमा नेपाली पक्षको सक्रिय उपस्थिति जनाउँदै यी राष्ट्रहरूको हकहितका मुद्दा उठाउने छन्। सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति सेरदार बेरदिमुहामेदोभ लगायत विभिन्न राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोली
प्रधानमन्त्री ओलीसँग निम्न सदस्यहरू भ्रमणमा सहभागी हुनेछन्:
श्रीमती राधिका शाक्य
प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल
प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री
प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य
निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाह
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई
उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरू, मिडिया प्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीहरू
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली यही साउन २३ गते राति स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। यसअघि उहाँले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै औपचारिक भेट गरेका थिए।
भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरू समुद्रमा पहुँच नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, यातायात तथा पूर्वाधार विकासमा चुनौती भोगिरहेका छन्। अस्ट्रियाको भियनामा सन् २०१४ मा सम्पन्न दोस्रो सम्मेलनले ‘अल्माटी कार्ययोजना’को मूल्याङ्कन गर्दै सुधारका उपायहरू प्रस्तुत गरेको थियो। यस तेस्रो सम्मेलनले त्यसको निरन्तरतासँगै नवीन रणनीतिक साझेदारी र सहयोगका बाटोहरू पहिल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्