नेपाल महिला सङ्घले बहुविवाहलाई निश्चित अवस्थामा कानुनी मान्यता दिने प्रस्तावित कानुनलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी र आपत्तिजनक” भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सङ्घले आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त प्रस्तावले महिलाको दशकौँ लामो अधिकार संघर्षलाई कमजोर बनाउने तथा बहुविवाह प्रथालाई पुनःस्थापित गर्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको उल्लेख गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, प्रस्तावित कानुनमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ— “कुनै पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको अवस्थामा अन्य महिलासँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा, यदि ऊ विवाह गर्न चाहन्छ भने त्यस्तो महिलासँग विवाह गर्न सक्नेछ।”
महिला सङ्घले यो व्यवस्थालाई फौजदारी अपराधको रूपमा रहेको बहुविवाहलाई वैधानिकता दिन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।
सङ्घले कानुन मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूको यो प्रस्ताव “दोस्रो महिला र बच्चाको अधिकार संरक्षणका लागि ल्याइएको हो” भन्ने तर्कलाई पनि भ्रामक र अपमानजनक बताएको छ।
“यो तर्क केवल भ्रामक मात्र होइन, महिलाको आत्मसम्मानमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “पुरुषको विवाहबाहेक सम्बन्धलाई कानुनी स्वरूप दिएर वैध बनाउनु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित हुँदैन।”
सङ्घले एकल महिला र उनीहरूका सन्तानको अधिकारको संरक्षण राज्यको जिम्मेवारी भए तापनि त्यसको समाधान बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनु हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।
“कुनै पनि बहानामा बहुविवाहलाई पुनःस्थापना गर्नु भनेको महिलाले अन्याय, विभेद र असमानताविरुद्ध गर्दै आएको संघर्षप्रतिको विश्वासघात हो,” सङ्घले चेतावनी दिएको छ।
नेपाल महिला सङ्घले प्रस्तावित कानुन तत्काल फिर्ता लिन र समानताको आधारभूत सिद्धान्तसँग सम्झौता नगरी न्यायोचित समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ।
“महिला अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र सरोकारवालासँग तत्काल संवाद गरेर समतामूलक र न्यायपूर्ण विकल्प खोजिनुपर्छ,” सङ्घले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्