प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् ‘नो भोट’ को प्रावधानमाथि प्रश्न उठाउँदै यसको औचित्यमाथि शङ्का व्यक्त गरेका छन्। उनले मतदाता असन्तुष्ट भए मतदान केन्द्र जानुभन्दा घरमै बस्नु नै पर्याप्त सन्देश हुने जिकिर गरे।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठद्वारा लिखित पुस्तक ‘लोकतन्त्र र जनअभिमत : नेपालको निर्वाचन इतिहास’ को आइतबार आयोजित लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नो भोट’ सम्बन्धी बहस अनावश्यक र अव्यावहारिक रहेको बताए।
“नो भोट भन्न बुथमा जानुपर्ने बाध्यता छैन,” उनले व्यङ्ग्यात्मक लहजातमा भने, “घरै बसे पुग्छ, त्यसका लागि कागज खर्च गरेर प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउनु उपयुक्त हुँदैन।”प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार कुनै उम्मेदवारप्रति समर्थन नभएको सन्देश दिन मतदाता मतदानमा सहभागी नहुनु नै पर्याप्त छ।
“यो स्वतःस्पष्ट सन्देश हो कि मतदाता कुनै पनि उम्मेदवारप्रति सन्तुष्ट छैनन्,” उनले भने, “त्यसका लागि छुट्टै प्रावधान बनाएर राज्यको स्रोत खर्च गर्नु आवश्यक छैन।”
उनले निर्वाचन सुधारका नाममा व्यवहारिकता विहीन विषयहरू समावेश गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अनावश्यक बोझ थप्ने चेतावनी पनि दिए।कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भए पनि त्यसले व्यवहारिकता, स्रोतको सदुपयोग र प्रक्रियात्मक सहजतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने धारणा राखे। “निर्वाचन सुधारको बहस आवश्यक छ, तर सुधारका नाममा जुनसुकै कुरा थोपर्नु तर्कसंगत हुँदैन,” ओलीले प्रस्ट पारे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्