राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत न्यायिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि प्रत्यक्ष आरोप लगाएकी छिन्।
फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै पौडेलले अदालतको आदेश गृहमन्त्रीको निर्देशनमा रोकिएको, न्यायिक परिषद्मा उजुरी गृहमन्त्रीकै कार्यकक्षमा तयार भएको र यसमार्फत न्यायाधीशलाई धम्क्याउने कार्य भएको आरोप लगाइन्।
उनका अनुसार, रवि लामिछानेविरुद्धका सबै मुद्दा लेखक गृहमन्त्री भएपछि मात्र दर्ता भएका हुन् र कुनै पनि मुद्दा हदम्यादभित्र परेका छैनन्। “दुई तिहाइको सरकारको मुठ्ठीमा रहेका वर्तमान संरचनामा कुन न्यायाधीशले आफ्नो करियर दाउमा राखेर सही फैसला गर्ने आँट गर्ला?” पौडेलले प्रश्न गरिन्।
उनी भन्छिन्, “अदालतमा मुद्दाको पेशी चढेकै दिन गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा न्यायिक परिषद्मा उजुरी पुग्छ, उजुरीको ड्राफ्ट गृहमन्त्रीकै कोठामा तयार हुन्छ र मिडियामा पठाइन्छ।”
पौडेलले इजलासमा सरकारी पक्ष नाजवाफ हुने तर फैसला कहिल्यै आफ्नो पक्षमा नआउने दाबी गर्दै न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा परेको बताइन्। उनका अनुसार, पेसी चढ्दा अस्वाभाविक गतिविधि, आदेशमा ढिलाइ, मिडिया ट्रायल र राजनीतिक दबाबको वातावरणले निष्पक्ष बहस असम्भव बनाएको छ।
उनी प्रश्न गर्छिन्, “व्यक्ति हेरी फरक फरक न्याय दिने यो समाजमा को बस्न चाहन्छ? अन्यायविरुद्ध बोल्न नसक्ने समाजमा को बस्न चाहन्छ?”
निकिता पौडेलले उच्च अदालत बुटवल हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने अठोट पनि सार्वजनिक गरेकी छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुद्दा अघि बढाउनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सक्नेहरूलाई मद्दतका लागि आह्वान गरेकी छन्।
प्रधान न्यायाधीशलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, “कार्यकाल सकिएपछि छापिने पुस्तकले न्याय दिँदैन, कार्यकालमै लेखिएको आदेशले न्याय दिन्छ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्