प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्। आइसीटी फाउन्डेशनद्वारा आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५’ को उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता गर्न, कर तिर्न र अन्य कानुनी दायित्व पूरा गर्न बाध्य पारिने बताए।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार, यसअघि नै उनले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी संरचनामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। “नेपालमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै कारोबारमा सरकारलाई जानकारी हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालबाट हुने गतिविधि पनि नेपालको कानुनअनुसार कर तिरेर र दायित्व पूरा गरेर मात्र चलाउन पाइन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
सूचना प्रविधिको विकासका लागि सरकार सधैं तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न आह्वान गरे। उनका अनुसार, नेपाल सूचना प्रविधि र हरित ऊर्जाका लागि अत्यन्त उपयुक्त देश हो र यहाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को व्यापक प्रयोग गरेर विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको यात्रा क्रममा रुकुमका दुर्गम गाउँमा भेटिएका बुढीआमाहरूले समेत फेसबुकको फोटो हेर्न र डाउनलोड गर्न जान्ने देख्दा आफू खुसी भएको स्मरण गरे। उनले बालबालिकालाई मोबाइलको दुष्प्रभावबाट जोगाउँदै शिक्षा र विकासमा यसको सही उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
गत वर्षदेखि अनलाइन माध्यमबाट एसईईका विद्यार्थीलाई शिक्षण गराउँदा करिब १ लाख ५० हजार विद्यार्थी लाभान्वित भई नतिजामा सुधार आएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले डिजिटल शिक्षाको प्रभावकारिता प्रमाणित भएको बताए।
हालै सरकारले एआई नीति पारित गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रमा रुपान्तरणकारी विकासका लागि स्पष्ट नीति लिइएको बताए। उनले भने, “केहीले नियतबस भएको प्रगति नदेखेर निराशा फैलाउने प्रयास गरेका छन्, तर सरकारले स्थिरता, सुशासन र विकासमा सूचना प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्