काठमाडौँ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतको गरिमा घटाउने खालका अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयुष दाहालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
श्रेष्ठले भदौ ६ गते आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत ‘भनसुन र घुस बिना अदालतबाट न्याय पाउन सकिँदैन’ भन्ने आशयको टिप्पणी गरेका थिए। सो अभिव्यक्ति अदालतको प्रतिष्टा र विश्वासमाथि आघात पुर्याउने खालको रहेको दाबी दाहालले गरेका छन्।
यसअघि पनि न्यायालय र संवैधानिक निकायहरूमाथि टिप्पणी गर्ने विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहेपनि, अदालतले यसपटक औपचारिक रूपमा जवाफ माग्न निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्