नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले संघीयतालाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र भविष्यको आधारका रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।
गृहजिल्ला रोल्पामा संघ तथा प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूले गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरूको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मंगलबार बोल्दै उनले संघीय संरचनाले जनताका सार्वभौम अधिकार तीन तहका सरकारमार्फत बाँडफाँड गरिसकेको स्पष्ट पारे ।
“तीन तहको संघीय संरचना संविधानले स्वीकार गरिसकेको छ। सार्वभौम सत्ता जनताको हुन्छ, देशका मालिक जनता हुन्। जनताले शासन गर्ने भन्ने कुरा हामीले स्वीकार गरिसकेका छौँ,” पुनले भने ।
उनले नेपालको संघीयता सहकार्यमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै तीनै तहबीच सहकार्य, समन्वय र स्पष्ट कार्यविभाजन अपरिहार्य भएको बताए । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संघीय अभ्यासहरूको आवधिक समीक्षा गर्ने बेला आएको भन्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यक्षेत्र अझ प्रस्ट पारिनुपर्ने धारणा राखे ।
पुनका अनुसार संघले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा ससर्त कार्यक्रम चलाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुन्छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार, स्पष्ट जिम्मेवारी, समन्वय र वित्तीय स्रोतको सुनिश्चिततामा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“संविधानले संघलाई नीति निर्माण, प्रदेशलाई विकास एजेन्सी र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी दिएको छ। तर कार्यान्वयनमा केही कमजोरी छन्, जसलाई सच्याउनुपर्छ,” पुनले भने ।
संघीयताको अभ्यासलाई केवल माग र अपेक्षामा सीमित नराखी दिगो र प्रभावकारी बनाउन सबै तहले संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्