विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट बुधबार औपचारिक रूपमा दर्ता भएको छ। दायर रिटमा विघटित प्रतिनिधिसभाका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र पूर्वसचेतक सुनिता बराल रिट निवेदकको रूपमा रहेका छन्।
बर्तौलाका अनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले सो रिटमा मंसिर १७ गतेका लागि प्रारम्भिक सुनुवाइको पेशी तोकेको छ। एमालेले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति संविधानको मूल भावनाविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधान न्यायाधीश भएकाले संवैधानिक अयोग्यताको प्रश्न उठ्ने, कुनै राजनीतिक दलको औपचारिक समर्थन प्राप्त नगरेको तथा संविधानको धारा ७६ र १३२(२) विपरीत नियुक्ति गरिएको जस्ता आधार प्रस्तुत गरिएको छ।
रिटमा राष्ट्रपतिद्वारा २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको निर्णय, त्यसका आधारमा भएको शपथ तथा अन्य सबै नियुक्ति र कार्यकारी निर्णयलाई उत्प्रेषण (quash) गर्ने आदेश जारी गरिदिन माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई गरिएको नियुक्ति, शपथ तथा त्यसपछिका सम्पूर्ण निर्णय असंवैधानिक भएकाले बदर गरियोस्। त्यस्तै विपक्षीहरूको कार्यकालमा गरिएका सबै सरकारी काम, निर्णय तथा नियुक्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरियोस्।”
विघटित प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णय गर्दै मुख्य सचेतक बर्तौला र सचेतक बराललाई आवश्यक सबै कानुनी प्रक्रिया तथा वारेस मुकरर गर्ने अधिकार दिएको थियो। निर्णयमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ ठहर गर्दै त्यसविरुद्ध कानुनी लडाइँ अघि बढाउने उल्लेख छ।
रिट निवेदक नेकपा एमाले संसदीय दल (विघटित प्रतिनिधिसभा) को तर्फबाट दायर गरिएको हो।
यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलगायतबाट दायर गरिएका १७ वटा रिटहरू सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्। यसअघि पनि संसद् विघटनको प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसलाहरू गरिसकेको छ।
एमालेले प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवैलाई असंवैधानिक भन्दै देशभर विरोध कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्