अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। इन्धन संकट र कमजोर राजस्व संकलनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले अर्थतन्त्रमा परेको दबाब न्यूनीकरण गर्न मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यसहित इन्धन सुविधा कटौतीसम्बन्धी संशोधन स्वीकृत गरेका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी तथा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिएको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ मा इन्धनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरिएको जनाइएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १२५ लिटर इन्धन घटाएर ७० लिटरमा सीमित गरिएको छ भने सहसचिव स्तरका पदाधिकारीको सुविधा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटरमा ल्याइएको छ। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा भने प्रचलित कानुनअनुसारकै सुविधा यथावत् रहनेछ।
त्यसैगरी केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका सवारी साधनमा पनि इन्धन कटौती गरिएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि क्रमशः ७५ र १०० लिटर थियो। थप कर्मचारी भएका कार्यालयमा पनि सोही अनुपातमा इन्धन सुविधा घटाइएको छ।
दुई पांग्रे सवारी साधनका लागि उपलब्ध गराइँदै आएको प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोललाई घटाएर ८ लिटरमा झारिएको छ।
सरकारले यस निर्णयमार्फत सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै इन्धन संकट व्यवस्थापनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्